खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
छोटा बांगड़दा में निजी जमीनों से सड़क निकालने के प्रस्ताव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जमीन मालिकों ने आरोप लगाया है कि उनकी अनुमति के बिना आठ निजी जमीनों से रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही थी। विरोध बढ़ने के बाद रविवार को प्रस्तावित सड़क के भूमिपूजन कार्यक्रम को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है।

जमीन मालिक रूपाली जैन के मुताबिक, शनिवार सुबह उनकी जमीन की तार फेंसिंग के कुछ हिस्से और पिलर टूटे मिले। उनका आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए न तो जमीन मालिकों से अनुमति ली गई और न ही उन्हें कोई आधिकारिक सूचना दी गई।

भूमिपूजन का निमंत्रण भी हुआ था जारी
मामले को लेकर सोशल मीडिया और वॉट्सऐप पर भूमिपूजन का निमंत्रण पत्र भी प्रसारित किया गया था। इसमें हाईलिंक सिटी के मेन गेट से बाबू मुराई कॉलोनी होते हुए एयरपोर्ट तक सड़क के सीमेंटीकरण का उल्लेख था। निमंत्रण में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अनुशंसा, पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के प्रयास और क्षेत्रीय पार्षद ममता सुभाष सुनेरे की मौजूदगी का जिक्र किया गया था।

विवाद बढ़ने के बाद शाम को भूमिपूजन निरस्त करने की सूचना जारी कर दी गई। इसमें भूमि विवाद का हवाला देते हुए कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित करने की बात कही गई।

कॉलोनाइजर को फायदा पहुंचाने का आरोप
जमीन मालिकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रस्तावित सड़क से पास स्थित एक निजी कॉलोनाइजर को फायदा हो सकता है। उनका दावा है कि कॉलोनी के रास्ते और प्रोजेक्ट को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए निजी जमीनों से सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

जमीन मालिकों ने उठाए राजस्व रिकॉर्ड पर सवाल
रूपाली जैन सहित अन्य जमीन मालिकों का कहना है कि संबंधित निजी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत बटांकित और सीमांकित है। उनका सवाल है कि यदि सड़क के लिए निजी जमीन की आवश्यकता है तो पहले विधिवत भू-अर्जन प्रक्रिया अपनाई जाए और जमीन मालिकों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाए।

उनका आरोप है कि बिना किसी अनुमति और भू-अर्जन प्रक्रिया के निजी जमीन पर सड़क निर्माण की तैयारी की जा रही थी।

निगम की भूमिका पर भी उठे सवाल
मामले में स्थानीय लोगों ने नगर निगम की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निजी जमीन पर सड़क बनाने से पहले राजस्व रिकॉर्ड, खसरा और नक्शे की जांच की जानी चाहिए थी। अब भूमिपूजन टलने के बाद पूरे मामले में प्रशासनिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।

फिलहाल भूमि विवाद के चलते प्रस्तावित सड़क का भूमिपूजन निरस्त कर दिया गया है। आगे सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन और संबंधित जमीन मालिकों के बीच क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की नजर है।