खुलासा फर्स्ट...इंदौर।
महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मीनारायण कंडवाल के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई ने सरकारी महकमे में हलचल मचा दी है। 30 साल की सरकारी नौकरी में जहां उनकी वैध आय करीब ढाई करोड़ रुपए आंकी जा रही है, वहीं जांच में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा होने की बात सामने आई है। दिलचस्प पहलू यह कि इस संपत्ति के पीछे कंडवाल ने पत्नी की सिलाई-बुनाई, बेटों के डिपार्टमेंटल स्टोर और जिम से मिलने वाले किराए को आय का प्रमुख स्रोत बताया है।

लोकायुक्त की टीम ने कल सुबह इंदौर में कंडवाल के तीन ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। तड़के 3 बजे से तैयारी में जुटी टीम ने सुबह 6 बजे चोइथराम मंडी स्थित स्कीम-103 के आलीशान भवन सहित अन्य स्थानों पर दस्तक दी।

बैंक लॉकर से मिला सोना, सीज किए खाते
जांच में बैंक ऑफ इंडिया की सांठा बाजार, सराफा शाखा में कंडवाल के नाम से एक लॉकर मिला। तलाशी में 25 लाख से अधिक का सोना मिलने की जानकारी है। एसबीआई और इंडियन ओवरसीज बैंक के खातों को भी जांच के लिए सीज किया गया है। सूत्रों का कहना है कि बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच अभी बाकी है। ऐसे में संपत्ति का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

चार मंजिला इमारत ने खींचा सबसे ज्यादा ध्यान
जांच में जिस संपत्ति ने अधिकारियों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह चोइथराम मंडी क्षेत्र में स्थित कंडवाल की बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत है। बेसमेंट और पहले फ्लोर पर डिपार्टमेंटल स्टोर संचालित हो रहा है, जबकि दूसरे और तीसरे फ्लोर पर लग्जरी जिम किराए पर चल रही है। सबसे ऊपर की मंजिल पर कंडवाल परिवार निवास करता है। यह भवन वर्ष 2022 में तैयार हुआ था। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार कंडवाल ने पूछताछ में बताया कि दोनों बेटों द्वारा संचालित डिपार्टमेंटल स्टोर से आय होती है, जबकि जिम से प्रतिमाह करीब सवा लाख रुपए किराया प्राप्त होता है। पत्नी की सिलाई-बुनाई को भी आय का स्रोत बताया गया।

प्लॉट, कृषि भूमि और निवेश भी जांच के घेरे में
प्रारंभिक जांच में स्कीम-140 में दो प्लॉट, एक व्यवसायिक भूखंड और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की जानकारी भी सामने आई है। महू के आसपास तारपुर, बेकला और सोनवा क्षेत्रों में भूमि होने की बात जांच में सामने आई है। लोकायुक्त टीम अब इन संपत्तियों की खरीद के समय, भुगतान के स्रोत और बाजार मूल्य का मिलान कर रही है।

अब आगे यह होगा
क्राइम ब्रांच और लोकायुक्त मामलों पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले दिनों में बैंक खातों के स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न, संपत्ति खरीद से जुड़े दस्तावेज, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों के नाम पर किए गए निवेश तथा बेनामी संपत्तियों की भी जांच हो सकती है। यदि आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर प्रमाणित होता है, तो लोकायुक्त विभाग विशेष न्यायालय में विस्तृत चालान पेश कर सकता है। इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की संभावना बन सकती है। जांच एजेंसियां पता लगाने का प्रयास करेंगी कि संपत्तियों के लिए उपयोग की गई राशि का वास्तविक स्रोत क्या था और क्या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के नाम पर भी निवेश किया गया है।

आठ जिलों की पोस्टिंग अब जांच का हिस्सा
लोकायुक्त के अनुसार लक्ष्मीनारायण कंडवाल अपने सेवाकाल में झाबुआ, रतलाम, नीमच, रीवा, शहडोल, उज्जैन, देवास और इंदौर सहित कई जिलों में पदस्थ रहे। अब उनकी विभिन्न पदस्थापनाओं के दौरान अर्जित संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन का भी मिलान किया जाएगा। फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई ने एक बार फिर सरकारी तंत्र में आय से अधिक संपत्ति के मामलों को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आएगी जब बैंक खातों, लॉकरों, जमीनों और निवेश के दस्तावेजों की पूरी परतें खुलेंगी। जांच एजेंसियों की नजर अब उन कड़ियों पर है, जो अब तक सामने नहीं आईं और जो इस मामले को और बड़ा बना सकती हैं।