राऊ में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर दुकान-गोदाम सील

दूसरी ओर मार्केट में लाइसेंस, अनुमति और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

अंकित शाह 99264-99912, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि दीपावली पर पटाखों की अवैध बिक्री और विस्फोटक सामग्री के अवैध भंडारण पर रोक लगाई जाए। पटाखा दुकानों को लाइसेंस जारी करते समय निर्धारित शर्तों का पालन, भौतिक सत्यापन और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

किसी जिले में अप्रिय स्थिति बनने पर कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी भी दी गई है। इसके बावजूद विवादित रीजनल पार्क स्थित पटाखा बाजार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सवाल यह है कि जब प्रशासन दूसरे क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर दुकानें और गोदाम सील कर रहा है, तो रीजनल पार्क के बाजार में लाइसेंस, भूमि आवंटन और सुरक्षा इंतजामों की स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही?

कार्रवाई का इंतजार... जिला प्रशासन ने कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में राऊ क्षेत्र में भारत फायर वर्क्स के नाम से संचालित दुकान-गोदाम का निरीक्षण किया। अग्नि सुरक्षा प्रबंधन में लापरवाही और निर्धारित क्षमता से अधिक पटाखा सामग्री मिलने पर इसे सील कर दिया गया।

कार्रवाई एसडीएम राऊ लोकेंद्र सिंह सरल के मार्गदर्शन में तहसीलदार धीरज सोनी ने की। यह कार्रवाई बताती है कि प्रशासन सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है।

ऐसे में रीजनल पार्क के पटाखा बाजार में भी इसी तरह का भौतिक सत्यापन और सुरक्षा जांच किए जाने की जरूरत है। वहां दुकानों के संचालन, पटाखों के भंडारण, परिवहन और वैध लाइसेंस की स्थिति पर स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है।

62 लाख रुपए से अधिक बकाया, फिर आवंटन कैसे?... खुलासा फर्स्ट पहले ही रीजनल पार्क की जमीन पर पटाखा बाजार के आवंटन से जुड़े मामले में इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की 62 लाख रुपए से अधिक की कथित बकाया राशि का मुद्दा उठा चुका है।

अब सवाल है कि यदि पुरानी बकाया राशि की वसूली लंबित है, तो संबंधित व्यापारियों को दोबारा जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया किन शर्तों पर की गई? क्या बकाया वसूली की स्थिति की समीक्षा हुई और क्या आवंटन से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं?

इन सवालों पर आईडीए और संबंधित अधिकारियों का आधिकारिक पक्ष सामने आना जरूरी है। बकाया राशि की स्थिति, आवंटन आदेश और भुगतान के दस्तावेज सार्वजनिक होने से मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

लाइसेंस और अनुमति पर अस्पष्टता, फिर कैसे चल रहा कारोबार?... पटाखा बाजार की दुकानों के निर्माण और कारोबार शुरू होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। बाजार के दौरे के दौरान दुकानों पर पटाखों की बिक्री और कंटेनरों से माल उतारकर दुकानों तक पहुंचाने की गतिविधियां देखे जाने का दावा किया गया है।

व्यापारियों से बातचीत में कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि जिला प्रशासन की ओर से लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं, लेकिन मौखिक सहमति मिलने की बात कही गई। हालांकि, इस कथित मौखिक सहमति और अतिरिक्त भुगतान संबंधी दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

प्रशासन की ओर से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। यदि लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं, तो बाजार में कारोबार किस वैधानिक आधार पर चल रहा है? यदि लाइसेंस जारी किए गए हैं, तो उनकी संख्या, वैधता, लाइसेंसधारियों के नाम और स्वीकृत भंडारण क्षमता सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही? इन सवालों का जवाब जिला प्रशासन, पुलिस और आईडीए को देना चाहिए।

रहवासी क्षेत्र के पास बाजार, अग्नि सुरक्षा पर गंभीर सवाल... रीजनल पार्क के पटाखा बाजार के पीछे रहवासी क्षेत्र होने की बात भी सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में आग या विस्फोट की स्थिति में आसपास के लोगों की सुरक्षा, आपातकालीन निकासी, अग्निशमन वाहनों की पहुंच और दमकल उपकरणों की उपलब्धता की जांच जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दीपावली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर अग्निशमन वाहन, उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध रहें। एंबुलेंस तथा नजदीकी अस्पतालों को भी तैयार रखा जाए। ऐसे निर्देशों के बीच रीजनल पार्क बाजार में सुरक्षा इंतजामों का प्रत्यक्ष निरीक्षण और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद जवाबदेही का सवाल... मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की व्यक्तिगत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने अवैध पटाखा बिक्री, विस्फोटक सामग्री के भंडारण और अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष जोर दिया है। ऐसे में रीजनल पार्क के पटाखा बाजार को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं रह सकती। लाइसेंस, भूमि आवंटन, बकाया राशि, भंडारण क्षमता और अग्नि सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट करना भी जरूरी है।

बड़ा सवाल यही है कि जब दूसरे क्षेत्रों में नियमों के उल्लंघन पर दुकानें और गोदाम सील किए जा रहे हैं, तो रीजनल पार्क के बाजार की वैधानिकता और सुरक्षा व्यवस्था पर स्पष्ट जवाब कब मिलेगा? किसी दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने के बजाय समय रहते जांच और आवश्यक कदम उठाना ही प्रशासन की असली परीक्षा है।

परिवहन और भंडारण की जांच कौन करेगा?
बाजार में कंटेनरों और ट्रकों के जरिए पटाखा सामग्री पहुंचाए जाने की गतिविधियों को लेकर भी सवाल हैं। परिवहन के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन, माल की मात्रा, संबंधित गोदाम का लाइसेंस और स्वीकृत भंडारण क्षमता की जांच आवश्यक है।

यदि तय सीमा से अधिक सामग्री रखी जा रही है, तो जिम्मेदार विभागों को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ दुकानों की मौजूदगी या कारोबार शुरू हो जाना वैध अनुमति का प्रमाण नहीं है।

प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि बाजार के प्रत्येक कारोबारी के पास वैध लाइसेंस है या नहीं और सभी दुकानों तथा भंडारण स्थलों का निरीक्षण किया गया है या नहीं।