खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी में प्रस्तावित मास्टर प्लान ड्राफ्ट 2047 को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। करीब 66 गांवों के किसान प्रस्तावित प्रावधानों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मुगलिया छाप गांव से किसानों ने विरोध रैली निकाली।

पुलिस और प्रशासन सतर्क
प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गए हैं। एहतियात के तौर पर नीलबड़ चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है। किसानों की मुख्य आपत्ति बड़े तालाब यानी भोजताल के कैचमेंट क्षेत्र में भूमि उपयोग से जुड़े प्रस्तावित प्रावधानों को लेकर है।

खेती और अन्य गतिविधियों पर असर पड़ेगा
किसानों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि को तालाब संरक्षण से संबंधित श्रेणी में शामिल किए जाने से खेती और अन्य गतिविधियों पर असर पड़ेगा। इससे उनकी आजीविका संकट में आ सकती है।

भोजताल संरक्षण के नाम पर लैंड यूज बदलने का विरोध
किसानों का कहना है कि वे वर्षों से अपनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। उनके मुताबिक, 1995 के मास्टर प्लान और 2031 के मास्टर प्लान ड्राफ्ट में भी उनकी जमीन का लैंड यूज कृषि निर्धारित था।

अब नए ड्राफ्ट में भोजताल संरक्षण के नाम पर कृषि भूमि को संरक्षण क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव है। किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और जोन-2 यानी BIZ-1 और BIZ-2 को हटाने की मांग की है।

उनका कहना है कि जमीन का लैंड यूज कृषि ही रखा जाए, ताकि वे खेती जारी रख सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

ग्राम सभाओं की सहमति नहीं लेने का आरोप
किसानों की दूसरी प्रमुख आपत्ति ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की सहमति से जुड़ी है।

उनका आरोप है कि वर्ष 2031 के मास्टर प्लान पर आपत्तियों के दौरान सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि ग्राम पंचायतों की सहमति लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, लेकिन प्रस्तावित मास्टर प्लान में ऐसा नहीं किया गया।

किसानों का कहना है कि गांवों के विकास और स्थानीय जरूरतों को तय करने में ग्राम सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसलिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित 66 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कराई जाएं और ग्रामीणों की सहमति तथा आपत्तियों पर विचार किया जाए।

नीलबड़ चौराहे पर बैरिकेडिंग, पुलिस सतर्क
मुगलिया छाप से निकली रैली और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है।

नीलबड़ चौराहे पर बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रदर्शन के दौरान यातायात और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

किसानों की मांग है कि मास्टर प्लान में भूमि उपयोग से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए और उनकी आपत्तियों का समाधान किया जाए।

अब इस मुद्दे पर प्रशासन और संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।