इंदौर मेडिकल टीचर्स का आंदोलन स्थगित, एक महीने का समय

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
एमजीएम मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एमटीए), इंदौर ने अपना आगामी आंदोलन स्थगित कर दिया है। बुधवार को भोपाल में कमिश्नर हेल्थ एस. धनराजू के साथ एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। बैठक में मांगों के निराकरण के लिए समयबद्ध कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
एसोसिएशन के अनुसार, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज स्तर पर लंबित एरियर का भुगतान, समयमान वेतनमान के नए प्रस्ताव तैयार करने और आयुष्मान योजना के लंबित इंसेंटिव का वितरण प्रमुख मांगों में शामिल हैं। इन मामलों में जल्द आदेश जारी करने का आश्वासन दिया गया है।
शासन स्तर के लंबित मामलों का एक महीने में होगा निराकरण
बैठक में संचालनालय और शासन स्तर पर लंबित मांगों का एक महीने के भीतर निराकरण करने पर सहमति बनी। एसोसिएशन को उम्मीद है कि तय समयसीमा में संबंधित विभागों की ओर से जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
एमटीए का कहना है कि चिकित्सा शिक्षकों की लंबित मांगों के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अधिकारियों के साथ चर्चा में समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनने के बाद फिलहाल आंदोलन स्थगित किया गया है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की पहल पर हुई बैठक
एमटीए इंदौर ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रति आभार जताया है। एसोसिएशन के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री की पहल पर कमिश्नर हेल्थ को प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर लंबित मांगों के निराकरण के निर्देश दिए गए थे। उप मुख्यमंत्री ने संचालनालय और शासन स्तर पर लंबित मामलों को एक महीने में हल करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया था। इसके बाद भोपाल में अधिकारियों और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई।
बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में एमटीए अध्यक्ष डॉ. राहुल रोकड़े, सहसचिव डॉ. राममोहन शुक्ला, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनीष वर्मा और डॉ. माधवी पाटीदार शामिल हुए।
एसोसिएशन की ओर से अब लंबित मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। एक महीने की समयसीमा में शासन स्तर के मामलों का निराकरण होने पर चिकित्सा शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

खुलासा फर्स्ट

मेडिकल टीचर्स का आंदोलन स्थगित: हेल्थ कमिश्नर से चर्चा के बाद फैसला; मांगें पूरी करने के लिए मिला एक महीने का समय

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