खुलासा फर्स्ट, उज्जैन।
सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा नदी को साफ और स्नान योग्य बनाने की कवायद तेज हो गई है। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल) ने नदी की जल गुणवत्ता सुधारने के लिए आधुनिक तकनीक तलाशनी शुरू कर दी है। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओएल) जारी किया गया है। पहले चरण में शिप्रा के 3 से 5 किलोमीटर हिस्से में पायलट प्रोजेक्ट के जरिए तकनीक की प्रभावशीलता परखी जाएगी।

पानी की गुणवत्ता सुधारना होगा मुख्य लक्ष्य
चयनित तकनीक से नदी के पानी में घुलित ऑक्सीजन बढ़ाने, बीओडी और सीओडी कम करने के साथ अमोनिया और दुर्गंध को नियंत्रित करने की उम्मीद है। तकनीक का असर सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी प्रस्ताव में शामिल की गई है।

पहले नदी की मौजूदा स्थिति का होगा आकलन
तकनीक लागू करने से पहले शिप्रा का बेसलाइन और विस्तृत नदी सर्वे किया जाएगा। जल प्रवाह, प्रदूषण भार और पानी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन होगा। हाइड्रोडायनामिक सिमुलेशन के जरिए प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट भी चिह्नित किए जाएंगे। इसके बाद जरूरत के अनुसार तकनीक का चयन किया जाएगा।

नैनोबबल से बायो उपचार तक विकल्प
यूएससीएल ने कंपनियों को कई तकनीकी विकल्प सुझाने की छूट दी है। इनमें नैनोबबल, एडवांस्ड ऑक्सीनेशन, इन-सिटू बायोरिमेडिएशन, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट जैसी तकनीकें शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक तकनीकों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सिंहस्थ के दौरान भी साबित करनी होगी क्षमता
तकनीक को सिंहस्थ के दौरान बढ़ने वाले प्रदूषण और श्रद्धालुओं की भारी संख्या के बीच भी प्रभावी रहना होगा। इसे गर्मी, बारिश और सर्दी तीनों मौसम में काम करने की क्षमता दिखानी होगी। कम ऊर्जा खपत, कम रखरखाव और डिजिटल मॉनिटरिंग को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

सफल रहा पायलट तो बढ़ेगा दायरा
पहले 3 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में परीक्षण किया जाएगा। इसके परिणामों का स्वतंत्र थर्ड पार्टी संस्था से मूल्यांकन कराया जाएगा। परिणाम संतोषजनक रहे तो योजना को आगे बढ़ाकर नगर निगम सीमा के करीब 12 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।

अभी बजट तय नहीं, 31 अगस्त तक आवेदन
फिलहाल यूएससीएल केवल तकनीकों की पहचान और कंपनियों की शॉर्टलिस्टिंग कर रहा है। किसी कंपनी को अभी काम नहीं सौंपा गया है और न ही परियोजना का अंतिम बजट तय हुआ है। 19 अगस्त को प्री-ईओएल बैठक और साइट विजिट, जबकि प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त रखी गई है।

कान्ह का गंदा पानी रोकने समेत कई परियोजनाएं जारी
शिप्रा सफाई के लिए आधुनिक तकनीक के साथ अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। 1133 करोड़ रुपए की कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के जरिए कान्ह नदी का गंदा पानी शिप्रा में मिलने से रोकने की योजना है। इसके अलावा पीलियाखाल और भैरवगढ़ नाले पर सीवरेज ट्रीटमेंट से जुड़े काम किए जा रहे हैं।

अमृत मिशन के तहत 912 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवरेज पाइपलाइन परियोजना और शिप्रा में जल प्रवाह बनाए रखने के लिए 445 करोड़ रुपए की सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी बांध परियोजना भी योजना का हिस्सा है। इन सभी प्रयासों का लक्ष्य सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा की जल गुणवत्ता में बड़ा सुधार करना है।