खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की पीठ ने नियमों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि देश ने जातिविहीन समाज की दिशा में काफी प्रगति की है, ऐसे में यह देखना जरूरी है कि कहीं नए नियम हमें उल्टी दिशा में तो नहीं ले जा रहे।

SC/ST के लिए अलग हॉस्टल पर CJI की कड़ी टिप्पणी
सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार से साफ शब्दों में कहा कि SC/ST छात्रों के लिए अलग हॉस्टल जैसी व्यवस्थाओं पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्गों के भीतर भी अब आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध लोग मौजूद हैं, जबकि कुछ अन्य समुदाय अभी भी सुविधाओं से वंचित हैं।

CJI की टिप्पणी
ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी कई लोग आगे बढ़ चुके हैं और कुछ समूह दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

नियमों की परिभाषा अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि UGC के नए नियमों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिससे इनके दुरुपयोग की संभावना बनती है। कोर्ट के अनुसार, विशेषज्ञ इन नियमों में संशोधन का सुझाव दे सकते हैं।

पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समान वातावरण बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब 3E प्रणाली पहले से मौजूद है, तो 3C प्रणाली को लागू करने की जरूरत और प्रासंगिकता क्या है? क्या यह व्यवस्था अनावश्यक नहीं है?

देशभर में UGC नियमों को लेकर विरोध तेज
इधर, UGC के नए नियमों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर छात्रों ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों से जुड़े छात्र सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे।

हालात को देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कानपुर में भरत शुक्ला नामक व्यक्ति ने विरोध स्वरूप सिर मुंडवाकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिससे मामला और चर्चा में आ गया।

तमिलनाडु CM एमके स्टालिन ने किया समर्थन
जहां एक ओर देश के कई हिस्सों में विरोध हो रहा है, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने UGC के नए नियमों का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि, UGC नियम 2026 भले ही देर से उठाया गया कदम हो, लेकिन यह भेदभाव और उदासीनता से जूझ रही उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।