खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
राजधानी की लोअर लेक के किनारे पेड़ों को कथित तौर पर जहरीले रसायन डालकर सुखाने और झील में अनुपचारित सीवेज छोड़े जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वेटलैंड अथॉरिटी से जवाब मांगा है।

11 अगस्त 2026 को जस्टिस शेओ कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने राशिद नूर खान बनाम कलेक्टर भोपाल मामले में आदेश जारी किया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता हरशवर्धन तिवारी ने पक्ष रखा।

7 पेड़ों में ड्रिल के छेद, 5 सूखे मिले
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लोअर लेक के एफटीएल से 50 मीटर के दायरे में हरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़ों के तनों में ड्रिल से छेद कर उनमें रसायन डालने की बात कही गई थी।

एनजीटी के निर्देश पर राज्य प्रदूषण बोर्ड, वेटलैंड अथॉरिटी और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त समिति ने सिविल लाइंस स्थित प्रोफेसर्स कॉलोनी के एक निजी प्लॉट का निरीक्षण किया। यहां 7 बड़े पेड़ मिले और सभी के तनों में ड्रिल के निशान पाए गए। इनमें 2 पेड़ स्वस्थ थे, जबकि 5 पेड़ पूरी तरह सूखे मिले। समिति ने छेदों के अलावा ऐसे निशान भी दर्ज किए, जो रसायन डाले जाने की ओर संकेत करते हैं।

रिपोर्ट के आधार परएनजीटी ने जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तय करने के निर्देश दिए हैं।

लोअर लेक में रोज 8 से 10 एमएलडी गंदा पानी
मामले की जांच में झील के प्रदूषण का एक और गंभीर पहलू सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार बानगंगा नाले के जरिए लोअर लेक में बड़ी मात्रा में पानी पहुंच रहा है। क्षेत्र से रोजाना करीब 8 से 10 एमएलडी गंदा पानी निकलने की जानकारी सामने आई है।

जांच के दौरान बानगंगा नाले के संगम स्थल पर कचरा भी जमा मिला। नगर निगम ने कचरा रोकने के लिए स्क्रीनिंग व्यवस्था लगाई है। वहीं, नालों के डायवर्जन की योजना अमृत 2.0 के तहत प्रस्तावित है।

एसटीपी बनने तक झील में जाता रहेगा अनुपचारित पानी?
रिपोर्ट के मुताबिक गंदे पानी के उपचार के लिए 10 एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाया जा रहा है। इसके दिसंबर 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। फिलहाल एसटीपी पूरा नहीं होने के कारण अनुपचारित पानी के झील में जाने का मुद्दा गंभीर बना हुआ है।

एनजीटी ने इसे जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन माना है। ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को नगर निगम के खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना करने के निर्देश दिए हैं।

30 दिन में संयुक्त जांच रिपोर्ट देनी होगी

एनजीटी ने वेटलैंड अथॉरिटी, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण बोर्ड के प्रतिनिधियों को मिलकर 30 दिन में संयुक्त जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव को भी हलफनामा दाखिल करना होगा।

28 सितंबर को अगली सुनवाई
सभी संबंधित पक्षों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी समस्या के कारण नगर निगम का जवाब पहले अपलोड नहीं हो सका था, जिसे अब दोबारा दाखिल करने की अनुमति दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को होगी।