खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता (श्रम शक्ति संहिता), 2026’ को मंजूरी दे दी है।

24 घंटे संचालित करने का रास्ता साफ
इसके बाद अब प्रदेश में दुकान, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है।

अधिकारों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं
हालांकि, प्रतिष्ठानों के संचालन का समय बढ़ाने के साथ कर्मचारियों के काम के घंटे, सुरक्षा और अन्य अधिकारों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

कर्मचारी सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे
नई व्यवस्था के तहत किसी कर्मचारी से एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जा सकेगा। अतिरिक्त समय तक काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और नियमों के अनुसार ओवरटाइम का भुगतान करना होगा।

ड्यूटी लगाने की व्यवस्था करनी होगी
प्रतिष्ठानों को अलग-अलग शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी कर्मचारी से लगातार काम न कराया जाए।

एक बार ऑनलाइन पंजीयन से मिलेगी विशिष्ट ID
नई संहिता के तहत पंजीयन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बार-बार पंजीयन का नवीनीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी।

एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी
एक बार ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद प्रतिष्ठान को एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी। बाद में प्रतिष्ठान से संबंधित जानकारी में बदलाव होने पर उसे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकेगा।

साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य
प्रतिष्ठान संचालकों को कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना होगा। इसके तहत साफ-सफाई, अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं।

महिला कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की तैयारी
नई व्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया है। रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और अन्य श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।

प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी
श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी। श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने का अधिकार होगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी।