खुलासा फर्स्ट, नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के अनिवार्य थर्ड पार्टी बीमा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और IRDAI को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत बिना वैध थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाने की व्यवस्था की जा सके

हाईवे कैमरे पकड़ेंगे बिना बीमा वाहन
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बीमा नियमों के पालन के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। हाईवे और प्रमुख सड़कों पर लगे कैमरों को वाहन पोर्टल और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से जोड़ने की व्यवस्था पर काम करने को कहा गया है। बिना बीमा वाले वाहनों की पहचान होने पर ऑटोमेटिक ई-चालान की व्यवस्था भी की जा सकती है।

16.54 करोड़ वाहन बिना वैध बीमा
कोर्ट के सामने रखे आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 30.48 करोड़ वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 16.54 करोड़ वाहनों के पास वैध बीमा नहीं है। यानी करीब 56 प्रतिशत वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। कोर्ट ने इसे सड़क सुरक्षा और हादसा पीड़ितों के मुआवजे के लिहाज से गंभीर स्थिति माना।

पुलिस को रियल टाइम बीमा जांच की सुविधा
कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को वाहनों के बीमा की तत्काल जांच के लिए ऐप या हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराने की दिशा में भी कदम उठाने को कहा है। इससे मौके पर ही पता लगाया जा सकेगा कि वाहन का थर्ड पार्टी बीमा वैध है या नहीं।

2018 से लागू है लंबी अवधि का बीमा
नई गाड़ियों के लिए लंबी अवधि के थर्ड पार्टी बीमा की व्यवस्था 2018 से लागू है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों का उद्देश्य बीमा नियमों का पालन सुनिश्चित करना और सड़क हादसों के पीड़ितों के हितों की रक्षा करना है।