जिपं के मॉनिटरिंग आदेश की उड़ रही धज्जियां

खुलासा फर्स्ट, पेटलावद।
जपं क्षेत्र में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतों के बाद जिपं झाबुआ ने आदेश जारी किया था, लेकिन पालन नहीं हो रहा। मामला ग्राम पंचायत नाहरपुरा का है जहां 1 वर्ष से उचित मूल्य भवन अधूरा पड़ा है। जो की धीरे-धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। निर्माण कार्य के दौरान बरती गई लापरवाही और अनियमितता भी साफ देखी जा सकती है।

ग्राम पंचायत दुल्लाखेड़ी  के गांव कलसाड़ियां में आंगनवाड़ी भवन जिसकी लागत 11 लाख 22 हजार रुपए है, वह अधूरा है। निर्माण के नाम पर ग्राम पंचायत ने किसी कितनी राशि निकाली है इसकी भी जांच होनी चाहिए।

निर्माण कार्य में घटिया और गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग कर लाखों के वारे न्यार किये जा रहे हैं।  समय-समय पर मॉनिटरिंग की जाती तो निश्चित तौर पर घटिया और गुणवत्ताहीन निर्माण नहीं होते न अधूरे निर्माण देखने को मिलते। कहीं छह महीने और कहीं साल भर से अधूरे पड़े भवन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। 

सीईओ की कार्यशैली पर सवाल: जपं सीईओ गौरव जैन घर से ही जनपद का काम निपटा लेते हैं। फील्ड में मॉनिटरिंग नहीं होती। पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार पर आंखें मूंद रखी है। आदेश के बाद पेटलावद सहित पूरे जिले की उन पंचायतों में हड़कंप मचा था, जहां अधूरे और घटिया निर्माण कर राशि आहरित कर ली गई, लेकिन कार्रवाई न होने से सरपंच-सचिवों के हौसले बुलंद हैं।

क्या था जिला पंचायत का आदेश?
कार्यालय सीईओ जिपं ने 07/03/2026 को क्रमांक 1147 से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था कि 24 फरवरी 2026 को समीक्षा बैठक में संज्ञान में आया था पंचायतों को जारी 5वें, 15वें वित्त, आरजीएसए व अन्य निर्माण संबंधित मद में लंबे समय से जारी राशि के उपयोग संबंधी जानकारी लंबित है।

राशि के उपयोग की जांच के लिए तीन सदस्यीय दल गठित किया गया था  आदेश में स्पष्ट कहा गया था उक्त दल जांच उपरांत पाई जाने वाली कमियों को दूर करेंगे व राशि के दुरुपयोग पर तत्काल कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे। कार्यवाही बिना किसी स्मरण पत्र के 15 दिन में पूर्ण  करने के सख्त निर्देश दिए गए थे 

आश्चर्य है आदेश जारी हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, परंतु 3 सदस्यीय दल ने अब तक उक्त आदेश का कितना पालन किया है, यह तो अधिकारी ही बता पाएंगे। ग्राउंड पर स्थिति जस की तस है।