‘हृदय प्रदेश’ के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए 47 हजार 990 करोड़ हुए मंजूर

प्रदेश में बनेगी सोयाबीन रिसर्च इंस्टिट्यूट, सीहोर जिले की इछावर तहसील में आकार लेगा संस्थान, जमीन आवंटित

आमजन के स्वास्थ्य की सरकार ने की फिक्र, आयुष्मान भारत अभियान को प्रदान की तेज गति

राजधानी भोपाल पर बरसा मोहन सरकार का लाड़, फोर लेन की जगह सिक्स लेन बायपास निर्माण सहित अनेक कार्य होंगे

नितिन मोहन शर्मा 94250-56033 खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मंगलवार को हुई सरकार की कैबिनेट बैठक में देश के हृदय प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ‘मोहन राज’ ने प्रदेश के लिए एक तरह से खजाना ही खोल दिया। कल की कैबिनेट ने ‘देश के दिल’ पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए बरसाए।

इस भारी-भरकम राशि के जरिये मोहन सरकार ने प्रदेश के बाशिंदों के स्वास्थ्य की जबरदस्त चिंता की है। इस मद की एक मोटी रकम आयुष्मान भारत योजना व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च होगी। खेती-किसानी पर हमेशा की तरह सरकार फिक्रमंद नजर आई।

इस बार की कैबिनेट में एग्रीकल्चर कॉलेज की परेशानियों का न सिर्फ निदान तलाशा गया, बल्कि किसानों के लिए ‘कमाई वाली फसल’ सोयाबीन के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया। प्रदेश में खरीफ की इस फसल सोयाबीन के अनुसंधान के लिए सेंटर खुलेगा।

ये सीहोर जिले में आकर लेगा। ऐसा ही एक सेंटर मालवा अंचल के इंदौर में विद्यमान है। राजधानी भोपाल पर भी सरकार का स्नेह बरसा और मेट्रोपोलिटन सिटी के मद्देनजर कई विकास के कार्य को मंजूरी मिली, जिनमें सबसे अहम भोपाल बायपास का फोर से सिक्स लेन होना है। कैबिनेट ने देवास जिले में मई में हुई पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की दुखद घटना पर बने एक सदस्यीय जांच दल की समयसीमा भी बढ़ा दी।

म ध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 11 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में जन-कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए। कैबिनेट ने उनके नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, जन-स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, बुनियादी ढांचे के विस्तार और महिला सशक्तिकरण को गति देने के लिए 47 हजार 990 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 28,083.47 करोड़ और आयुष्मान भारत योजना के लिए 12 हजार 123 करोड़ 81 लाख रुपए शामिल हैं। कैबिनेट ने भोपाल को मेट्रो-पोलिटिन सिटी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से उक्त फैसला लिया।

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम अंतर्गत भोपाल बायपास 4-लेन को 6-लेन बनाने के लिहाज से 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण की अनुमति प्रदाय की है। साथ ही इसकी अवधि अतिरिक्त 5 वर्ष तक बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया है।

भोपाल बायपास पर उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण पूर्व में जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार यथावत रखा गया है। कैबिनेट ने वन विभाग अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय से संबंधित योजना को वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 918 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

पुरस्कारों की राशि हुई अब 2 लाख रुपए: कैबिनेट ने रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि भी एक लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की स्वीकृति दी है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुल 6 पुरस्कार रानी अवंती बाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार, श्री विष्णु कुमार महिला बाल कल्याण समाज सेवा सम्मान पुरस्कार, मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, अरुणा शानबाग वीरता पुरस्कार और राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार प्रदाय किए जा रहे हैं।

पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया: कैबिनेट ने कृषि विश्वविद्यालय के निरंतर संचालन के लिए 795 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी। इसके अलावा खनिज संसाधन विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है।

कैबिनेट ने देवास जिले में 14 मई 2026 को टोंककलां में स्थित पटाखा फैक्ट्री में घटित दुखद अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच के लिए सुभाष काकड़े (सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, जबलपुर) की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किए जाने और जांच आयोग के कार्यकाल में तीन माह तक की वृद्धि किए जाने के संबंध में जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन किया।

सौगात-नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टिट्यूट को जमीन
कैबिनेट ने किसान वर्ग में सोयाबीन किसानों को भी सौगात दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारत सरकार के अंतर्गत गठित उपक्रम नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टिट्यूट के लिए ग्राम भाऊखेड़ी, तहसील इछावर, जिला सीहोर में 20 हेक्टेयर भूमि स्थायी पट्टे पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। यह संस्थान सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से देश के लगभग 50 लाख सोयाबीन किसानों को लाभ देगा। इस केंद्र की स्थापना से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती में चहुंमुखी प्रगति की उम्मीद है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत पर फोकस... कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान जैसी योजनाओं के निरंतर संचालन के लिए 44 हजार 515.13 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए करीब 29 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, टीकाकरण, टीबी उन्मूलन, शिशु स्वास्थ्य पोषण, सिकल सेल, किशोर स्वास्थ्य, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अंधत्व निवारण, कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री डायलिसिस सेवा इत्यादि स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।