71 अधिकारियों पर सांठगांठ का आरोप

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मध्य प्रदेश में टैक्स इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेंट्रल जीएसटी और एक्साइज कमिश्नरेट इंदौर ने गुटखा माफिया और टैक्स चोर किशोर वाधवानी और उनसे जुड़े कई समूहों को 2002 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस जारी किया है। यह खुलासा सामने आने के बाद पूरे विभाग में हलचल मच गई है।

71 अधिकारी संदेह के घेरे में
जांच के दौरान यह सामने आया कि एलोरो टोबेको फैक्ट्री पर 24 घंटे तैनात रहने वाले सेंट्रल एक्साइज विभाग के 71 अधिकारियों की ड्यूटी वहां दर्ज थी। नियम के अनुसार इन अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है कि फैक्ट्री में तय उत्पादन ही हो और कोई गैरकानूनी वस्तु अंदर-बाहर न जाए। लेकिन 2017 से 2020 तक हुए बड़े पैमाने पर उत्पादन में गड़बड़ी और टैक्स चोरी ने विभाग को इन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाने पर मजबूर किया।

विभाग ने सभी 71 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इनमें अधिकतर अधिकारी सुपरिटेंडेंट स्तर के हैं।

11 अधिकारियों से विस्तृत पूछताछ
टैक्स डिमांड प्रक्रिया के दौरान उन 11 अधिकारियों को बुलाया गया जिनकी ड्यूटी लंबे समय तक फैक्ट्री के बाहरी गेट पर लगी थी।
इनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी टैक्स चोरी कैसे हुई?

अधिकारीयों ने दावा किया कि उन्होंने ड्यूटी नियमों के अनुसार निभाई और उन्हें किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की जानकारी नहीं थी।

इन 11 अधिकारियों से हुई पूछताछ
अंकित मीणा, बृजमोहन मीणा, दिनेश कटेकर, कौशल सिंह शेखावत, रवि सिंह, विनायक गजभिए, भरत बाथम, जितेंद्र यादव, मंजूर खान, सुरेश रामभड़।

यह है 71 अधिकारियों की पूरी सूची
मनोज कुरूप, आसिफ इकबाल, केनेथे फ्रांसिस गोंजाल्विस, पंकज बजाज, नरेश उपमन्यु, पियूष महेशवरी, किशन लाल कंकरवाल, दिनेश चौहान, दीपक पाल, अमित कुमार, बृजमोहन मीणा, नवीन, अंकित कुमार मीणा, चंद्रलेखा गोयलित, नितिन कुमार गुप्ता, अनिल वर्मा, प्रतीक्षित पांडे, दिनेश कटेकर, महेंद्र मीणा, सूर्य भान सिंह, कौशल सिंह शेखावत, शिरिष द्विवेदी, संदीप कुमार, प्रेरणा खंडेलवाल, गौरव तिवारी, सुनित पटेल, वर्षा देवरा, मनोज ठाकुर, हर्षित सिंह, दिनेश रायकवार, अजय कुमार, कृष्णकांत तिवारी, शिवम शुक्ला, विनायक गजभिए, मीना सोनी, वंदना धानितकर, नितिन जैन, अल्ताफ आलम, मंजूर खान, संदीप कुमार, सुरेश रामभड़, गजेंद्र शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, निशांत राज सिंह, रोहित, आकाश प्रताप चौहान, जितेंद्र यादव, सुजान साबू पुन्नोसे, नितिश भावसार, रवि सिंह, महेश मीणा, सुनील रघुवंशी, अनिल गावड़े, पवन खोड़ा, मुनीराम मीणा, अमित कुमार, मनीष त्रिवेदी, मयंक उत्तम, चंदन यादव, शैलेष शर्मा, संदीप, भरत बाथम, जैकी अग्रवाल, हर्षद दिघे, निशांत सागर, नितिन कुमार, संदीप सिंह, अर्पित जैन, अनिल कुमार कडवार, नमन बाजपेयी।

कौन-कौन आए नोटिस की जद में
नोटिस सिर्फ वाधवानी को नहीं, बल्कि उनसे जुड़े कई ग्रुप और कंपनियों को भी जारी हुआ है। इसमें शामिल हैं। एलोरो टोबेको, दबंग दुनिया पब्लिकेशन, श्याम खेमानी, अनमोल मिश्रा, धर्मेंद्र पीठादिया, राजू गर्ग, शिमला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, विनायका फिल्ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रमेश परिहार, टीएएन इंटरप्राइजेस, एसआर ट्रेडिंग, निश्का इंटरप्राइजेस, इंक फ्रूट, एमएन इंटरप्राइजेस, रानी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, जोहर हसन और एनजी ग्राफिक्स एंड ब्लॉक मेकर।

टैक्स चोरी की राशि कैसे बनी?
कुल डिमांड — 2002 करोड़ रुपए
इसमें शामिल—
जीएसटी: 151 करोड़
सेंट्रल जीएसटी: 75.82 करोड़
स्टेट जीएसटी: 75.82 करोड़
सेस: 1794 करोड़
एक्साइज ड्यूटी: 76.67 करोड़
टैक्स चोरी की अवधि

यह टैक्स चोरी जुलाई 2017 से 10 जून 2020 के बीच की गई। अलग-अलग अवधियों में अनुमानित चोरी
1 से 17 जुलाई 2017: 24.08 करोड़
18 जुलाई 2017 से 6 जुलाई 2019: 1345.73 करोड़
जुलाई 2019 से 1 फरवरी 2020: 418.78 करोड़
2 फरवरी 2020 से 10 जून 2020: 157.63 करोड़
कुल टैक्स चोरी: 1946.23 करोड़
एक्साइज चोरी: 76.67 करोड़
अंतिम नोटिस: 2002 करोड़

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जारी हुआ नोटिस
वाधवानी और संबंधित ग्रुप लंबे समय से इस मामले को अदालतों में चुनौती देते आ रहे थे। हाईकोर्ट ने इस साल याचिकाकर्ताओं पर 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगाते हुए कहा कि वे जानबूझकर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां 2 दिसंबर 2025 को याचिका खारिज कर दी गई। अदालत के फैसले के बाद विभाग ने तुरंत लंबित टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर दिया।