यंग इंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2025 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संबोधन

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश आज देश का सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य बन चुका है। इसका प्रमुख कारण प्रदेश की युवा शक्ति, उनकी उद्यमशील सोच, नवाचार और सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही नया इतिहास लिखती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यंग इंटरप्रेन्योर फोरम समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नव-उद्यमियों ने अपनी मेधा, कौशल और आधुनिक तकनीकी ज्ञान का उपयोग कर न केवल स्वयं का विकास किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया है। लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय उद्यमिता की विशेषता यह है कि यह केवल लाभ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज और राष्ट्र के हित से भी गहराई से जुड़ी होती है। हमारे युवा उद्यमियों ने जोखिम उठाने का साहस दिखाया है और प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने युवा उद्यमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो भी लक्ष्य निर्धारित करें, उसे पूरे मनोयोग और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त करें। यदि आपने शुरुआत कर ली है तो विस्तार की ओर बढ़ें और यदि विस्तार कर रहे हैं तो समाज को साथ लेकर चलें। सरकार हर कदम पर सहयोगी बनकर आपके साथ खड़ी है।

प्रदेश बनेगा इकोनॉमिक पावर
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को अपनी क्षमता से राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि नई विचारधारा से ही प्रगति के नए बीज अंकुरित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।

लोक-कल्याण के संस्कार हमारी उद्यमिता की पहचान
डॉ. यादव ने कहा कि देश उद्यमिता से आगे बढ़ता है। उद्यमों से लोगों को रोजगार मिलता है और अर्थव्यवस्था का पहिया गतिशील रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में निर्णायक कदम उठाए हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल प्रारंभ किया गया है,

जिसके माध्यम से निवेशकों को नीति, अनुमति, प्रोत्साहन और एआई आधारित फिजिबिलिटी जैसी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश के पास एक लाख एकड़ का विशाल लैंड बैंक है, जिसे जीपीएस प्रणाली से सुदृढ़ किया गया है, ताकि निवेशकों को समय पर उपयुक्त औद्योगिक भूमि मिल सके।

इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए केंद्र की सहमति
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। उन्होंने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में भोपाल मेट्रो शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल में मेट्रो संचालन की शुरुआत से नया इतिहास बना है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल द्वारा इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो को स्वीकृति दी गई है। इस अवसर पर 5,800 करोड़ रुपये की लागत के 262 विकास कार्यों का सिंगल क्लिक से शुभारंभ भी किया गया।