खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए 'एकीकृत आबकारी नीति' लाने की तैयारी में है। इस नीति का मुख्य उदेश्य शराब के उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन राज्य में शराब की खपत को सीमित रखा जाएगा, जबकि अतिरिक्त उत्पादन को दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किया जाएगा।

राजस्व बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट मॉडल पर फोकस
जानकारी के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य शराब उद्योग को एक व्यवस्थित औद्योगिक स्वरूप देना है। नई नीति के तहत प्रदेश में नई डिस्टिलरी और बॉटलिंग यूनिट्स की स्थापना को हरी झंडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि मध्यप्रदेश की 'हेरिटेज लिकर' और अन्य स्पेशल ब्रांड्स की विदेशों में भारी मांग है। इससे न केवल सरकारी खजाने में भारी इजाफा होगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित होगी।

निर्यात प्रक्रिया होगी बेहद सरल
इस नई नीति की सबसे बड़ी खासियत व्यापारियों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' है। आबकारी विभाग लाइसेंसिंग प्रक्रिया, क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट ड्यूटी के नियमों को सरल बनाने जा रहा है। इससे उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

स्थानीय सप्लाई पर रहेगी कड़ी नजर
जहाँ एक ओर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, वहीं सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के भीतर शराब की उपलब्धता को नियंत्रित रखा जाएगा। सरकार का पूरा ध्यान 'उत्पादन बढ़ाओ, निर्यात करो' की रणनीति पर है, ताकि संतुलन बिगाड़े बिना राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।