बिना बताए किस्त काटी; न फोन, न एसएमएस: इंदौर में सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की एक और ठगी का खुलासा
Khulasa First
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कुछ साल पहले शुरू हुआ बैंक सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ठगी का अड्डा बन चुका है। देशभर में अपनी जड़ें फैलाने के बाद यह बैंक ग्राहकों की कमाई पर ऐसा डाका डाल रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। बैंक की आड़ में यह गिरोह ग्राहकों से जिस तरह रुपए निचोड़ता है, वह सीधा-सीधा आर्थिक शोषण है।
होम लोन देने के नाम पर ये लोग पहले ही ग्राहक के घर की रजिस्ट्री गिरवी रखकर उसे कानूनी जाल में बांध देते हैं, ताकि बाद में वह शिकायत भी न कर सके। बैंक में कस्टमर केयर मजाक बन चुका है। वहां सिर्फ युवतियां मिलती हैं, जो ग्राहकों की शिकायत सुनने के बजाय गलत जवाब और गालियां तक देकर टाल देती हैं। ग्राहक सुबह से शाम तक कॉल करते रहें, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता।
इंदौर में इन ठगों ने अपनी ब्रांच ऐसी सुनसान जगह खोली कि किसी को इसकी भनक तक न लगे। लेकिन जब लगातार ठगे गए ग्राहक चक्कर काटते-काटते परेशान हो गए और बैंक में विरोध करने पहुंचे, तो बैंक ने चुपचाप अपनी पूरी ब्रांच ही बदल दी, ताकि कोई पकड़ न सके। लोन देकर ग्राहकों से चार गुना तक पैसा वसूलने वाली इस चालबाज कंपनी पर सरकार की नजर अब तक नहीं गई, यह अपने आप में गंभीर सवाल है।
इंदौर के ही एक पीड़ित ने बताया कि लोन देते समय बैंक ने वादा किया था कि ब्याज दर घटी शेष पद्धति के हिसाब से घटेगी, लेकिन सेंट्रम ने इसमें सीधा खेल कर दिया। 13% से शुरू हुआ ब्याज 14%, फिर 14.5% तक बढ़ा दिया गया, वह भी ग्राहक को बिना फोन या मैसेज किए। बैंक वालों की बेरहमी का हाल यह कि जब भी ग्राहक फोन करता है, उससे पहले ही आवाज आती है कि पहले पैसे दो। अपने ही दस्तावेज बैंक से निकालने के लिए ग्राहक को कई बार अलग से रुपए देने पड़े, जो सीधी लूट है।
बिना पैसे दिए लोन स्टेटमेंट नहीं
लोन लेने के बाद जब ग्राहक को एहसास हुआ कि वह बुरी तरह फंस चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बैंक ने उसके दो-दो घरों की रजिस्ट्री गिरवी रख ली थी। इस जाल में फंसाकर बैंक हर महीने मोटा ब्याज वसूल रहा है। अब जब भी ग्राहक लोन स्टेटमेंट मांगता है तो यह बैंक उसके लिए अतिरिक्त पैसे मांगता है। साफ है कि इंदौर में सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लोन के नाम पर खुलेआम ठगी और उगाही का धंधा चला रहा है। ऐसे में शहर के हर पीड़ित का सवाल है कि आखिर प्रशासन कब जागेगा?
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