खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ने इंदौर के करदाताओं को शहर निर्माण के प्रति उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। नगर निगम इंदौर की सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से कल एक ही दिन में 46 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कर व जलकर राशि जमा हुई।

निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में आयोजित लोक अदालत ने राजस्व वसूली को नया आयाम दिया। सुबह से शहर के 22 जोनों में कर जमा करने वालों की लंबी कतारें लग गईं। दोपहर दो बजे तक लगभग 3 करोड़ रुपए जमा हो चुके थे, जबकि जोन 21, 13, 11 और 10 में प्रत्येक ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया।

हालांकि, निर्धारित लक्ष्य से कुछ कमी रही, आयुक्त ने विभिन्न जोनों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और करदाताओं से सीधा संवाद किया, जिसने माहौल को उत्साहपूर्ण बनाए रखा।

सहयोग से राजस्व संग्रह नई ऊंचाइयां छू रहा
निगम की यह संवेदनशीलता राजस्व वसूली में सहयोग को प्राथमिकता देने का संकेत देती है। अब करदाता मात्र दायित्व निभाने वाले नहीं, बल्कि इंदौर के विकास में सक्रिय साझेदार के रूप में देखे जा रहे हैं।

आयुक्त ने कहा कि ऐसी पहलें शहर के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करेंगी और नागरिक भागीदारी बढ़ाएंगी। यह घटना इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी के लिए एक मिसाल साबित हो रही है, जहां सहयोग से राजस्व संग्रह नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

करदाताओं का सम्मान, पुष्पहार, चाय-पानी से स्वागत..
इस बार लोक अदालत को केवल वसूली का माध्यम न बनाकर करदाताओं के सम्मान का मंच बनाया गया। आयुक्त यादव के निर्देश पर जोन नंबर 3 में पहुंचे नागरिकों का पुष्प हार देकर स्वागत किया गया, जो सकारात्मक संदेश के रूप में उभरा। सभी जोन कार्यालयों पर चाय, पेयजल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ताकि करदाता सहज वातावरण में प्रक्रिया पूरी कर सकें।

शहरवासियों को भुगतान के लिए प्रोत्साहित करेंगे
यह पहल पारंपरिक सख्ती वाली वसूली की छवि को बदलती नजर आती है। निगम की फील्ड टीमों को डेटा संकलित निर्देश दिए गए हैं, जो भविष्य की ऐसी अभियानों को और प्रभावी बनाएंगे।

शाम 5 बजे तक प्राप्त 46 करोड़ की राशि वार्षिक लक्ष्यों को गति देगी और शहरवासियों के बीच कर भुगतान को प्रोत्साहित करेगी।