खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अब तक 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। 

हाल ही में सरकार ने बाजार से एक बार फिर 3,500 करोड़ रुपए का नया ऋण लिया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से तीन अलग-अलग किस्तों में लिया गया है।

सरकार का कहना है कि यह कर्ज पूरी तरह तय लोन लिमिट के भीतर है और विकास योजनाओं को गति देने के लिए लिया गया है।

तीन चरणों में लिया गया नया कर्ज
एमपी सरकार का पहला कर्ज 1200 करोड़ रुपए का है, जो 5 साल के लिए है। इसके ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी।

इस राशि से सिंचाई कृषि योजनाओं, पावर प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काम होगा। दूसरा ऋण 11 साल के लिए लिया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए है।

इसे 31 दिसंबर 2036 तक चुकाया जाएगा। वहीं तीसरा लोन 1100 करोड़ रुपए का है, जिसे 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा। सरकार का दावा है कि कर्ज लेने के बावजूद राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित बनी हुई है।

कुल कर्ज 
आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही सरकार पर लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। नए कर्ज के साथ यह आंकड़ा और बढ़ा है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह आर्थिक नियमों और बजट प्रबंधन के अनुरूप है।