खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा की स्थापना के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की जनता के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। बुधवार 17 दिसंबर को आयोजित विशेष सत्र में सीएम ने न केवल विपक्ष के सवालों के तीखे जवाब दिए, बल्कि राज्य के विकास का 'विजन 2047' भी पेश किया।

लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष द्वारा 3000 रुपए की मांग पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा- विपक्ष 3000 रुपए की बात कर रहा है, लेकिन हमारी सरकार का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है।

हम लाड़ली बहनों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को चरणबद्ध तरीके से 5000 रुपए प्रति माह तक लेकर जाएंगे।"वर्तमान में 1.29 करोड़ से अधिक महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपए मिल रहे हैं, जिसे हाल ही में 1250 रुपए से बढ़ाया गया था।

रोजगार का महा-अभियान
5 साल में 2.5 लाख सरकारी भर्तियांबेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने अपना रोडमैप स्पष्ट कर दिया है।

युवाओं के लिए किए बड़े ऐलान
अगले 1 साल के भीतर विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

पंचवर्षीय योजना
आगामी 5 वर्षों (2028 तक) में कुल 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है।

विजन 2047
राज्य सरकार 2047 तक मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।

किसानों और स्वास्थ्य के लिए 'मास्टर प्लान'
विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

गेहूं MSP को लेकर सरकार का दावा
अब किसानों को 2600 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 175 रुपए का बोनस भी मिल रहा है।

खाद वितरण को लेकर दावा
पायलट प्रोजेक्ट' के तहत अब किसानों के घर-घर खाद पहुँचाने की तैयारी है।

मेडिकल कॉलेज
प्रदेश के सभी 55 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

सुरक्षान
क्सलियों और डकैतों के आतंक को प्रदेश से पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प।

OBC आरक्षण पर सरकार का रुख
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि 13% पदों पर कोर्ट की रोक के कारण नियुक्तियां अटकी हुई हैं। उन्होंने विपक्ष सहित सभी दलों से आह्वान किया कि इस कानूनी लड़ाई को एकजुट होकर लड़ा जाए ताकि पिछड़ा वर्ग को उनका हक मिल सके।