ईडी की बड़ी कार्रवाई: आरटीओ और क्लर्क की 3.38 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त; आय से अधिक मिली संपत्ति
Khulasa First
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में तैनात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और सीनियर क्लर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
ईडी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और सीनियर क्लर्क रेखा पॉल की 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत की गई है।
EOW की FIR के आधार पर ED की जांच
ईडी ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (EOW), भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर विस्तृत जांच के बाद की है। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी, जिसमें दोनों आरोपियों पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
ईडी की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जांच अवधि के दौरान इन लोक सेवकों ने अपनी घोषित वैध आय से कई गुना अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की।
आय से अधिक मिली संपत्ति
जांच में सामने आया कि सत्यापित वैध आय 73.26 लाख रुपये है, लेकिन अर्जित और खर्च की गई कुल राशि लगभग 4.80 करोड़ रुपये सामने आई है। ईडी के अनुसार, यह अंतर स्पष्ट रूप से अवैध आय की ओर इशारा करता है।
बैंक खातों में नकद जमा कर बनाई गई अवैध संपत्ति
ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ऋण की EMI चुकाने से ठीक पहले आरोपियों के बैंक खातों में बार-बार नकद जमा किया गया। यह तरीका बेहिसाब नकदी को बैंकिंग सिस्टम में खपाने की सुनियोजित रणनीति को दर्शाता है।
ईडी ने जब्त की ये संपत्ति
ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय मकान, आवासीय भूखंड, कृषि भूमि, व्यावसायिक दुकानें शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों को अपराध की आय मानते हुए अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
EOW की छापेमारी में हुआ था बड़ा खुलासा
इस मामले की जड़ें अगस्त 2022 की उस कार्रवाई से जुड़ी हैं, जब EOW ने RTO संतोष पॉल के ठिकानों पर छापा मारा था। उस समय 16 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। घर में बना निजी थिएटर सामने आया था। कई महंगी गाड़ियां, मकान और दस्तावेज मिले थे।
जांच में यह भी सामने आया था कि कथित तौर पर काली कमाई से निजी थिएटर तैयार किया गया, जिसमें आलीशान लाल सीटें लगी थीं।
जांच अभी जारी
ईडी का कहना है कि यह मामला अभी जांच के दायरे में है और आगे और संपत्तियों की पहचान व जब्ती की जा सकती है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और अभियोजन प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी।
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