खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर में दूषित पानी पीने से आठ लोगों की मौत के गंभीर मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस प्रकरण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में दो जनहित याचिकाएं (PIL) दायर की गई हैं, जिन पर आज ही सुनवाई प्रस्तावित है।

1100 से ज्यादा लोग बीमार
गंदे पानी की सप्लाई के चलते भागीरथपुरा क्षेत्र में अब तक 1100 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं। इनमें से कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इस पूरे मामले में दबाव में नजर आ रहे हैं।

नगर निगम के अधिकारियों पर गिरी गाज
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने जोनल ऑफिसर (ZO), सहायक यंत्री और उपयंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। यह कार्रवाई लापरवाही और समय रहते कदम न उठाने के आरोपों के तहत की गई है।

7000 कनेक्शन
भागीरथपुरा के वार्ड क्रमांक 11 में करीब 7 हजार नर्मदा जल कनेक्शन हैं। इलाके में पानी की आपूर्ति 1997 में बनी भागीरथपुरा पानी की टंकी से की जाती है। यह टंकी नर्मदा फेज-1 और फेज-2 की पाइपलाइन से भरी जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में जल वितरण होता है।

सफाई के बावजूद फैला संक्रमण
जानकारी के अनुसार, 9 सितंबर को रामकी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा पानी की टंकी की सफाई की गई थी। इसके बावजूद जब लोगों के बीमार होने की शिकायतें सामने आईं, तो 28 दिसंबर को दोबारा सफाई कराई गई।

चौंकाने वाली बात यह है कि 2003 में टंकी के पास बनी पुलिस चौकी के समीप नर्मदा लाइन के ऊपर शौचालय का निर्माण कर दिया गया था, जिसे दूषित पानी का बड़ा कारण माना जा रहा है।

शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
स्थानीय रहवासियों ने कई बार नगर निगम अधिकारियों से गंदे पानी की शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी लापरवाही का नतीजा यह रहा कि दूषित पानी की सप्लाई जारी रही, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ गई।