नामांतरण से लेकर कॉलोनी विकास प्रमाण पत्र तक हर काम डिजिटल, कलेक्टर शिवम वर्मा ने दी मंजूरी

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में दलालों की आवाजाही और आए दिन होने वाले हंगामों पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। कॉलोनी सेल का पूरा कार्य अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

पहले नामांतरण व डायवर्सन जैसे कुछ काम ऑनलाइन थे, लेकिन राज्य सरकार के पोर्टल के धीमे या बंद रहने से लोगों को परेशानी उठाना पड़ती थी अन्य काम ऑफलाइन होने के कारण आवेदकों को दलालों का सहारा लेना पड़ता था।

कलेक्टर ने कॉलोनी सेल के प्रभारी प्रदीप सोनी को जिम्मेदारी देते हुए नया ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया है। अब कॉलोनाइजर सीधे पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे और आवेदन के निपटान में लगने वाले दिनों की पूरी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। फाइल किस स्थिति में है उसका मूवमेंट भी आवेदक खुद देख पाएंगे।

आवेदन से अनुमति तक सब कुछ एक पोर्टल पर
कॉलोनी सेल के अधिकारी अब https://crops.mp.gov.in/ पोर्टल पर नियमित रूप से आवेदन चेक करेंगे और अनुमति जारी करेंगे। जिन दस्तावेजों की कमी होगी, उन्हें भी ऑनलाइन ही कॉलोनाइजर से मांगा जाएगा। कॉलोनी विकास अनुमति से लेकर कॉलोनी पूर्णतः विकास प्रमाण पत्र तक सभी सेवाएं अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगी।

केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे
चार–पांच दिन पहले ही कॉलोनी सेल ने सॉफ्ट कॉपी में आवेदन लेना बंद कर दिया है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। अधिकारियों से किसी बिचौलिए के माध्यम से संपर्क करने पर भी रोक लगा दी गई है।

ऑनलाइन प्रक्रिया लागू होने से अनावश्यक भीड़ कम होगी और कॉलोनाइजर को यह भी स्पष्ट जानकारी रहेगी कि उनकी फाइल किस चरण में है और काम कब तक पूरा होगा।