खजुराहो कैबिनेट बैठक

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में हुई कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड के विकास का नया इंजन बनाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए।

बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, रोजगार और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने सागर जिले में ‘मसवासी ग्रंट’ औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी।

सागर-दमोह के बीच 76.68 किमी लंबे चार लेन मार्ग के निर्माण को 2059 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। यह मार्ग पेव्हड शोल्डर के साथ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और उद्योगों को तेजी से इस परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय लागत 2,059 करोड़ 85 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

तीन मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित पद मंजूर- दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में 330 नियमित पद सृजन और 205 व्यक्तियों को आउटसोर्स पर नियोजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसके साथ ही 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन की मंजूरी दी गई है। इनमें कई अस्पतालों को 30 से 100 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।

कैबिनेट ने दी सैद्धांतिक मंजूरी
कैबिनेट ने सागर स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 31 चीते हैं। इसमें कुनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में 28 और गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में 2 तीन चीते हैं।

2026 में बोत्सवाना से 8 और चीतों के आने की संभावना है। वहीं, दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना को 165 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।