खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
दूषित पानी से 15 लोगों की मौत के मामले में राज्य शासन ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें तत्काल इंदौर से हटा दिया गया है।

रोहित सिसोनिया को अब किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इस कार्रवाई को इंदौर दूषित जल संकट के बाद सरकार का अब तक का सबसे सख्त कदम माना जा रहा है।

नगर निगम में 3 नए IAS अधिकारियों की तैनाती
रोहित सिसोनिया को हटाए जाने के बाद शासन ने इंदौर नगर निगम में तीन नए IAS अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनमें आकाश सिंह, प्रखर सिंह और आशीष पाठक शामिल हैं।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यह नियुक्तियां मुख्य सचिव अनुराग जैन की पसंद के अनुरूप की गई हैं।

जल वितरण विभाग से प्रभार वापस
शासन ने इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से भी जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस ले लिया है। बताया जा रहा है कि श्रीवास्तव 2007–08 से प्रतिनियुक्ति पर इंदौर नगर निगम में पदस्थ थे और लंबे समय से जल प्रदाय शाखा संभाल रहे थे।

महापौर ने उठाए थे सवाल
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पहले ही एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को घेरते हुए कहा था कि- निगमायुक्त ने एक ही चेहते अधिकारी को सारे काम सौंप दिए हैं, जिससे पूरा सिस्टम ठप हो गया है। यह अधिकारियों की कमी नहीं, बल्कि गलत कार्य विभाजन का नतीजा है।

महापौर के इन आरोपों के बाद नगरीय प्रशासन के अपर मुख्य सचिव (ACS) ने इंदौर में एक दिन रुककर हालातों का जायजा लिया और मुख्यमंत्री को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

सीएम ने दिए थे आदेश
सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर कहा है कि मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास के अपर मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है।

इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने, अपर आयुक्त को तत्काल इंदौर से हटाने और प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए हैं।