खुलासा फर्स्ट, ग्वालियर।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य में लापता लड़कियों और गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है और कई बार जांच ऐसे अधिकारियों को सौंप दी जाती है, जिन्हें प्रभावी और वैज्ञानिक जांच की पर्याप्त समझ नहीं है।

भिंड जिले के आलमपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एक गुमशुदगी के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक (एसपी) को वर्तमान जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर हटाकर मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) स्तर के अधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

एएसआई के जवाब पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
मामला एक पिता द्वारा अपनी लापता बेटी की बरामदगी के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ कर रही थी।

सुनवाई के दौरान आलमपुर थाने में पदस्थ एएसआई ओंकार सिंह तोमर केस डायरी के साथ अदालत में उपस्थित हुए। जब अदालत ने उनसे युवती की तलाश के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने युवती के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट की जांच की, लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिला।

इस जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सवाल किया कि क्या पुलिस की जांच अब केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है।

कोर्ट ने दिए सख्त निर्देश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुमशुदगी के मामलों को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिए कि गुमशुदगी की हर शिकायत पर गंभीर और संवेदनशील तरीके से कार्रवाई की जाए।

लापता व्यक्ति की तलाश के लिए सभी उपलब्ध वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाए। वर्तमान जांच अधिकारी को 24 घंटे के भीतर हटाकर मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी जाए।

वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निगरानी करते हुए जांच को आगे बढ़ाएं और लापता युवती की जल्द से जल्द बरामदगी सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

भिंड एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा
हाईकोर्ट ने मामले में केवल जांच अधिकारी ही नहीं, बल्कि भिंड के पुलिस अधीक्षक की भूमिका पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामलों की जांच सौंपते समय अधिकारियों की क्षमता का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।

कोर्ट ने भिंड एसपी को अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि मामले की जांच में अब तक क्या कदम उठाए गए, जांच अधिकारी का चयन किन आधारों पर किया गया और भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी।