खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उच्च शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ता अस्थायी रूप से नहीं लेने का निर्णय लिया है।

वे भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) से नियमित एलएलएम की पढ़ाई करेंगे। इस संबंध में विधायक डोडियार ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक उनके वेतन और भत्तों का भुगतान अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसकी प्रतिलिपि संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा के प्रमुख सचिव को भी भेजी है।

पढ़ाई के दौरान नहीं लेंगे वेतन
अपने पत्र में कमलेश्वर डोडियार ने कहा है कि वे 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक एनएलआईयू में एक वर्षीय नियमित एलएलएम पाठ्यक्रम करेंगे। इस दौरान कक्षाओं और परीक्षाओं में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ता नहीं लेने का निर्णय किया है। उन्होंने लिखा कि जब वे नियमित रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, तब जनता के टैक्स के पैसे से मिलने वाला वेतन लेना उचित नहीं समझते।

विधानसभा सत्र और क्षेत्र का काम जारी रहेगा
डोडियार ने स्पष्ट किया कि पढ़ाई के बावजूद वे अपने संवैधानिक दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करते हुए वे विधानसभा के सभी सत्रों में प्राथमिकता से शामिल होंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने निजी खर्च पर सैलाना विधानसभा क्षेत्र का नियमित दौरा करेंगे, जनसुनवाई करेंगे और आवश्यक शासकीय कार्यक्रमों में भी भाग
लेते रहेंगे।

संघर्षों से तय किया राजनीति का सफर
कमलेश्वर डोडियार एक साधारण आदिवासी परिवार से आते हैं। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रतलाम जिले की सैलाना सीट से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों को हराया था। वे मध्य प्रदेश विधानसभा में बीएपी के एकमात्र विधायक हैं।

विधायक बनने से पहले डोडियार कच्चे मकान में रहते थे और मजदूरी करते हुए एलएलबी की पढ़ाई पूरी की थी। अब विधायक रहते हुए एलएलएम की पढ़ाई के लिए वेतन-भत्ता छोड़ने का उनका फैसला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।