खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
पिगडंबर में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर पटाखा गोदाम सील करने की कार्रवाई के बाद अब रीजनल पार्क स्थित पटाखा बाजार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) की स्कीम नंबर-97 की जमीन पर संचालित बाजार में जमीन आवंटन, बकाया राशि की वसूली और कारोबारियों के लाइसेंस की वैधता को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल है कि जब दूसरे स्थान पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है तो रीजनल पार्क बाजार की अनियमितताओं की जांच और कार्रवाई की स्थिति क्या है?

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में राऊ तहसील के ग्राम पिगडंबर में सुंदरम पटाखा एजेंसी के गोदाम का निरीक्षण किया गया। प्रशासन के अनुसार गोदाम तक पहुंचने का रास्ता संकरा था, जिससे आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड के पहुंचने में परेशानी हो सकती थी।

निरीक्षण में भंडारण के साथ बिक्री और लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति भी सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने गोदाम सील कर दिया। इस कार्रवाई के बाद रीजनल पार्क बाजार की सुरक्षा व्यवस्था और वैधानिक अनुमतियों की जांच का सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।

संबंधित विभागों को स्पष्ट करना चाहिए कि बाजार की दुकानों और भंडारण स्थलों के लाइसेंस वैध हैं या नहीं तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कराया गया है या नहीं।

1.07 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी, वसूली की स्थिति स्पष्ट नहीं... रीजनल पार्क में अस्थायी थोक पटाखा बाजार के लिए इस्तेमाल की गई जमीन से जुड़े दो मामलों में 1.07 रुपए करोड़ से अधिक की देनदारी और उस पर जीएसटी का मामला सामने आया है।

आईडीए के संपदा अधिकारी ने 9 अक्टूबर 2025 को इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भेजा था। अतिरिक्त क्षेत्रफल के उपयोग की राशि की वसूली के लिए सहायक यंत्री कपिलदेव भल्ला को जिम्मेदारी सौंपे जाने की जानकारी भी सामने आई थी।

इसके बावजूद शिकायतकर्ता ने बकाया वसूली और आगे की आवंटन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। आईडीए को बताना चाहिए कि निर्धारित राशि में से कितनी वसूली हुई, कितना बकाया है और वसूली के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

62 लाख बकाया पर 36 लाख जमा करने का दावा
अस्थायी थोक पटाखा व्यापारी एसो. के अध्यक्ष शंकर होतचंदानी के अनुसार करीब 62 लाख बकाया के मामले में आईडीए अधिकारियों से बातचीत के बाद 36 लाख जमा करने पर सहमति बनी थी, जो जमा कर दी गई है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के आधार पर भुगतान और कथित समझौते की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले में एडीएम नवजीवन पवार ने बताया कि कार्रवाई के लिए जूनी इंदौर के एसडीएम को कहा था।

एसडीएम घनश्याम धनगर के अनुसार स्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था। अब सवाल है कि निरीक्षण में क्या पाया गया, क्या लाइसेंस और जमीन आवंटन के दस्तावेजों की जांच हुई और यदि कोई अनियमितता सामने आई तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

लाइसेंस और जमीन आवंटन की जांच कब होगी?... शिकायतों में पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस नवीनीकरण, जमीन आवंटन और आवश्यक अनुमतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

बाजार में दुकान संचालित करने वाले प्रत्येक कारोबारी के लाइसेंस की वैधता, लाइसेंसधारी का नाम और कारोबार करने के अधिकार की जांच जरूरी है। केवल जमीन आवंटन या चालान जमा होने से विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और बिक्री की सभी वैधानिक शर्तें पूरी होने की पुष्टि नहीं होती।

संबंधित विभागों को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि बाजार में सुरक्षा निरीक्षण कब हुआ और किसी अनियमितता पर क्या कार्रवाई की गई।

कार्रवाई का आधार क्या होगा और जिम्मेदारी किसकी?
रीजनल पार्क पटाखा बाजार के मामले में दो पहलुओं पर अलग-अलग जवाबदेही तय होना चाहिए। पहला, सरकारी जमीन के उपयोग से जुड़ी देनदारी की वसूली और आवंटन प्रक्रिया।

दूसरा, पटाखों के भंडारण, बिक्री और परिवहन से संबंधित लाइसेंस तथा सुरक्षा मानकों का पालन। आईडीए और जिला प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि बाजार का आवंटन किन शर्तों पर हुआ, वर्तमान में कितनी राशि बकाया है और सभी दुकानों व भंडारण स्थलों की अनुमतियां वैध हैं या नहीं।

पिगडंबर में गोदाम सील करने की कार्रवाई के बाद रीजनल पार्क बाजार की जांच और कार्रवाई की स्थिति सामने आना जरूरी है। यदि नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है तो संबंधित कारोबारियों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी नियमानुसार जांच होना चाहिए।

जनसुरक्षा और सरकारी राजस्व से जुड़े सवालों का जवाब दस्तावेजों और कार्रवाई के रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।