खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
रक्षित चौकड़े हत्याकांड को लेकर समाज में आक्रोश बढ़ रहा है। पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने और मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के नेतृत्व में समाजजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। यहां एसीपी प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच, जल्द चालान पेश करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग उठाई गई। ज्ञापन में आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग भी शामिल रही।

समाजजनों का कहना है कि रक्षित चौकड़े की मौत से परिवार ने अपना इकलौता बेटा खो दिया है। चार बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन को मामले में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग
ज्ञापन के माध्यम से समाजजनों ने हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके मकानों को तोड़ने की मांग उठाई। साथ ही संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच करने तथा अवैध निर्माण या अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग भी की गई।

जल्द चालान पेश कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग
समाजजनों ने मांग की कि पुलिस मामले की जांच जल्द पूरी कर न्यायालय में चालान पेश करे, ताकि सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो। उन्होंने प्रकरण की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।

19 अक्टूबर को हुई थी घटना
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 19 अक्टूबर 2026 को इंदौर की कृष्णा बाग कॉलोनी में बरखा स्कूल के पास विवाद के दौरान कथित गोलीबारी हुई थी। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गाड़ी निकालने की बात पर हुए विवाद के दौरान एक छोटी बालिका को बचाने के प्रयास में रक्षित चौकड़े को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। मामले में नीरज रहाणे और केशव रहाणे के नामों का उल्लेख किया गया है। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

जेल में कथित वीआईपी सुविधाओं की जांच की मांग
मृतक की बहन ने आरोप लगाया है कि आरोपी को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस आरोप की निष्पक्ष जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग भी उठाई गई है। हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि और जेल प्रशासन का पक्ष फिलहाल सामने नहीं आया है।

न्याय मिलने तक कार्रवाई पर नजर

अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन के जरिए समाजजनों ने स्पष्ट किया कि मामले में निष्पक्ष जांच, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई और दोष सिद्ध होने पर कानून के मुताबिक सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए।