खुलासा फर्स्ट, नागौर।
राजस्थान के नागौर जिले स्थित प्रसिद्ध बुटाटी धाम (संत चतुरदास महाराज मंदिर) की विकास समिति से जुड़े वित्तीय मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में करीब 22.74 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का प्रथम दृष्टया उल्लेख किया है। रिपोर्ट में देवस्थान निधियों के दुरुपयोग और सुनियोजित वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका जताते हुए संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ आपराधिक, राजस्व और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

जिला कलेक्टर ने मंदिर समिति से जुड़े विवादों की जांच के लिए 10 फरवरी 2026 को समिति का गठन किया था। लगभग चार माह 13 दिन तक चली जांच के बाद समिति ने 23 जून 2026 को अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी।

रिकॉर्ड और बैंक खातों की जांच में मिली अनियमितताएं
जांच समिति ने मंदिर समिति के रिकॉर्ड, आय-व्यय विवरण, बैंक खातों, निर्माण कार्यों और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर की आय और देवस्थान निधियों का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं किया गया। कई मामलों में वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और धन के दुरुपयोग के संकेत मिले। समिति का कहना है कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि प्रथम दृष्टया सुनियोजित वित्तीय अनियमितताओं और संभावित गबन का प्रतीत होता है।

इन बिंदुओं पर उठे सवाल
जांच रिपोर्ट में कई गंभीर वित्तीय विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से- नकद आय और अभिलेखों में बड़ा अंतर। बिना बिल और वाउचर के भुगतान। निर्माण और मरम्मत कार्यों में संदिग्ध खर्च। ग्राम विकास मद में खर्च की पारदर्शिता पर सवाल। कबाड़ बिक्री से प्राप्त राशि के लेखांकन में अनियमितताएं।

एफआईआर और वसूली की सिफारिश
जांच समिति ने संबंधित कार्यकारिणी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विस्तृत पुलिस जांच कराने की अनुशंसा की है। साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत संबंधित व्यक्तियों से कथित अनियमित राशि की वसूली राजस्व बकाया की तरह किए जाने का सुझाव भी दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिन पदाधिकारियों की वित्तीय निर्णयों में भूमिका रही, उनकी जिम्मेदारी तय कर उनसे संयुक्त और पृथक रूप से राशि की वसूली की जाए। फिलहाल यह जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। मामले में अंतिम निर्णय और आगे की कार्रवाई सक्षम प्रशासनिक एवं जांच एजेंसियों द्वारा की जाएगी। अभी संबंधित पक्षों की ओर से इन निष्कर्षों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।