खुलासा फर्स्ट, झाबुआ/इंदौर।
मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त इंदौर की टीम ने झाबुआ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता की निलंबन अवधि के 8 महीने के वेतन का बिल पास कराने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सहायक ग्रेड-3 पवन सिंह बिलवाल को रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा गया।

मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी जय नारायण बैरागी का नाम भी सामने आया है। लोकायुक्त के अनुसार, बैरागी ने अपने कार्यालय में पदस्थ कर्मचारी पवन सिंह बिलवाल के माध्यम से रिश्वत की राशि दिलवाई। कार्रवाई 22 अक्टूबर 2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, झाबुआ में की गई।

2.30 लाख रुपए के वेतन बिल के बदले मांगी रिश्वत
लोकायुक्त से मिली जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता धूम सिंह पिता पुन सिंह सिंगाड़, शासकीय बालक छात्रावास सेमलिया बड़ी, झाबुआ में अधीक्षक हैं। उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी निलंबन अवधि के आठ महीने के वेतन के करीब 2 लाख 30 हजार रुपए निकलवाने के लिए बिल पास किया जाना था।

आरोप है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बदले उनसे 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। शिकायतकर्ता ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर लोकायुक्त कार्यालय में आवेदन दिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

शिकायत का सत्यापन कर बिछाया ट्रैप
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त इंदौर के पुलिस अधीक्षक राजेश सहाय के निर्देश पर शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन में शिकायत सही पाए जाने के बाद 22 अक्टूबर को ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई गई।

लोकायुक्त की टीम ने तय योजना के अनुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्रवाई की। इस दौरान सहायक ग्रेड-3 पवन सिंह बिलवाल को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया गया।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में
लोकायुक्त के अनुसार, मामले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी जय नारायण बैरागी पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत की राशि अपने कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 पवन सिंह बिलवाल के माध्यम से दिलवाई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम, 2018 की धारा 7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 61(2) के तहत अपराध दर्ज किए जाने की जानकारी दी गई है।

मामले में आरोपों की आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

लोकायुक्त की टीम ने की कार्रवाई
इस ट्रैप कार्रवाई में निरीक्षक आशुतोष मिठास, प्रधान आरक्षक विजय, विवेक मिश्रा और आरक्षक आदित्य भदौरिया, कमलेश तथा पवन पटोरिया शामिल रहे। कार्रवाई लोकायुक्त संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।

रिश्वत मांगे जाने पर लोकायुक्त से करें शिकायत
लोकायुक्त संगठन ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी काम करने के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस इंदौर से की जा सकती है।

लोकायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग- पता: मोती बंगला, एमजी रोड, इंदौर-452007- दूरभाष: 0731-2533160 और दूरभाष: 0731-2430100। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से सरकारी कार्यालयों में रिश्वतखोरी के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है।