वीडियो देखिये, सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या बात कही: सरकार ने इस बात का भरोसा दिया; छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी
KHULASA FIRST
संवाददाता
खुलासा फर्स्ट, गुरुग्राम, हरियाणा।
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने बताया कि लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद सरकार की ओर से उनकी प्रमुख मांगों को लेकर लिखित आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि बुधवार देर रात सरकार ने यह भरोसा दिया कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, NEET परीक्षा से जुड़े पीड़ित छात्रों के लिए मुआवजे की मांग पर विचार किया जाएगा और संसद के आगामी सत्र में शैक्षिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी।
डॉ. अंगमो ने कहा कि आधी रात को हमें सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिला कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की जाएगी। इसके अलावा NEET पीड़ितों के लिए मुआवजा और संसद में शिक्षा व्यवस्था में सुधारों पर चर्चा की हमारी मांग को भी स्वीकार किया गया है।
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे और इससे पहले 16 सांसद भी वहां आकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर चुके थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि विपक्ष के 65 सांसदों ने लिखित रूप से भरोसा दिया है कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा और शिक्षा सुधारों पर चर्चा कराई जाएगी।
डॉ. अंगमो के अनुसार, सरकार और विपक्ष के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि संसद के मानसून सत्र में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े व्यापक सुधारों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने देशभर में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जागरूकता पैदा की है।
उन्होंने कहा NEET पेपर लीक केवल एक लक्षण था, लेकिन इसके पीछे सिस्टम में मौजूद कई समस्याएं हैं। हमें उम्मीद है कि यह सरकार के लिए एक वेक-अप कॉल साबित होगा और शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलावों की शुरुआत होगी।
उन्होंने आंदोलन को सफल बताते हुए कहा कि इन्हीं आश्वासनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अब उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए वह धीरे-धीरे सामान्य आहार की ओर लौटेंगे और अगले दिन से सेमी-सॉलिड डाइट लेना शुरू करेंगे।
डॉ. अंगमो ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक परीक्षा या एक घटना तक सीमित नहीं था, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधारों की मांग को लेकर था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन अब ठोस नीतिगत बदलावों में बदलेंगे।
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