खुलासा फर्स्ट, भोपाल।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य उन राज्यों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जहां एक से अधिक विवाह करना अपराध माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद राज्य में बहुविवाह पर कानूनी रोक लागू होगी। उनके अनुसार, इससे उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो एक से अधिक विवाह की प्रथा के कारण विभिन्न प्रकार की सामाजिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करती हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा, जहां एक से ज्यादा विवाह करने पर अपराध होगा। एक से ज्यादा विवाह से जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्ट से मुक्ति दिलाकर प्रदेश की आधी आबादी को उनके अधिकारों का समर्थन सरकार के माध्यम से मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता को पारित कर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने इसे राज्य के लिए नई उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कानून सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठाते हुए UCC को पास कर एक नई ऊंचाई पर पहुंचा है। मैं अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं।मुख्यमंत्री के अनुसार, समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना और महिलाओं के अधिकारों को अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इस कानून के लागू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में UCC बिल पास होने पर कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आज समान नागरिक संहिता का बिल पास हुआ है, इसके लिए मैं जनता को बधाई देता हूं...यह बहुत गर्व की बात है।