खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार ने लैपटॉप खरीदने की राशि जारी करने की तैयारी की है।

प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत इस साल करीब 1.21 लाख विद्यार्थी पात्र हैं। पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में 25-25 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे।

इस बार योजना के तहत विद्यार्थियों को कुल 304 करोड़ 98 लाख 50 हजार रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी। सरकार विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदकर नहीं देती, बल्कि इसके लिए आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में भेजती है।

पहले प्रयास में 75% अंक जरूरी
योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पहले प्रयास में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक के साथ पास की है।

राशि मिलने के बाद विद्यार्थी अपनी जरूरत के अनुसार लैपटॉप खरीद सकेंगे। इससे उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई, ई-लाइब्रेरी, डिजिटल किताबों और ई-लर्निंग जैसी सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।

भोपाल में हुआ कार्यक्रम
भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए। अन्य पात्र विद्यार्थियों के खातों में योजना की राशि डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।

2009-10 में शुरू हुई थी योजना
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना 2009-10 में शुरू हुई थी। शुरुआत में पात्रता के लिए 85 प्रतिशत अंक निर्धारित थे। बाद में इसे घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया।

एक साल में 29 हजार बढ़े पात्र विद्यार्थी
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले साल करीब 92 हजार विद्यार्थी योजना के पात्र बने थे। इस साल यह संख्या बढ़कर करीब 1.21 लाख हो गई है। उन्होंने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों की प्रतिबद्धता और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया।

मंत्री के अनुसार योजना शुरू होने के बाद अब तक करीब 6 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है और सरकार लगभग 1,620 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है।

सरकारी स्कूलों में बढ़ रहे दाखिले
मंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के दाखिलों में बढ़ोतरी हुई है। नई शिक्षा नीति और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चलते स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी आई है।

18 हजार शिक्षकों की भर्ती की तैयारी
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए करीब 18 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी है। मंत्री के अनुसार आरक्षण, बैकलॉग और अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी।