खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि अब प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू होगा और अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं चलेगा, सब एक ही बांट से तौले जाएंगे। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने पूरे भाषण के दौरान नारेबाजी करते हुए सरकार का विरोध किया।

एक देश, एक संविधान और सभी के लिए समान कानून
सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समानता भारतीय संस्कृति की मूल भावना है। जब ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं तो कानून भी सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम से रहीम तक, रविंद्र से रॉबिन तक, अमर से एंथोनी और अकबर तक... देश एक संविधान से चले।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यूसीसी लागू होने से प्रदेश में भेदभाव समाप्त होगा और मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू की जा रही है।

93% लोगों ने दिया समर्थन
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लेकर प्रदेशभर से सुझाव आमंत्रित किए गए थे और 93 प्रतिशत नागरिकों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

विवाह पंजीयन होगा अनिवार्य
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यूसीसी लागू होने के बाद किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति, परंपरा या धार्मिक संस्कारों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि, कानून के तहत प्रदेश में होने वाले सभी विवाहों का सरकारी पंजीयन अनिवार्य होगा। पंजीयन नहीं कराने पर जुर्माने का प्रावधान रहेगा। एक पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह वैध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से लाया गया है।

कांग्रेस पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। अब उनका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान का सम्मान करती है, तो उसे इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब "अलग-अलग मजहबी तौल कांटा नहीं होगा, सब एक ही बांट से तौले जाएंगे।

हंगामे के बीच हुआ विधेयक पारित
मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान कांग्रेस विधायक लगातार चंदा चोरों और गद्दी छोड़ो के नारे लगाते रहे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने संशोधन प्रस्ताव भी रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उसे खारिज कर दिया।

लगातार हंगामे और विरोध के बीच विधानसभा ने समान नागरिक संहिता (संशोधन) विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन में मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक पर चर्चा शुरू हुई, जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

सरकार ने इसे प्रदेश में समानता, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है, जबकि विपक्ष ने विधेयक का विरोध जारी रखा।