भीड़ और पत्रकारिता की साख, इंदौर से सुप्रीम कोर्ट तक एक सवाल

‘माइक’ की होड़ में खोती मर्यादा, सवाल गायब, माइक आगे

डिजिटल दौर में ‘खबर’ और ‘तमाशे’ का फर्क, चौथा स्तंभ किस दिशा में

नागरिक पत्रकारिता या ‘रील कल्चर’ के दौर में साख का संकट

हेमंत उपाध्याय 99930-99008, खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शनिवार को इंदौर की रेसीडेंसी कोठी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पत्रकारों से बिना बात किए लौट जाना केवल एक साधारण असंतोष की घटना नहीं है। जब एक ही समय में दर्जनों माइक और चैनल आईडी किसी राजनेता के चेहरे के बेहद करीब घुसा दिए जाएं और उपकरणों को आगे करने की इस अंधी दौड़ में धक्का-मुक्की व शोर पैदा होने लगे, तो यह किसी भी व्यक्ति के धैर्य की अंतिम परीक्षा ले लेता है।

यह घटना इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि वर्तमान समय में ‘पत्रकारिता’ और ‘पब्लिसिटी स्टंट’ के बीच की धुंधली रेखा ने संवाद के बुनियादी माहौल को जहरीला बना दिया है।

भीड़, प्रशासन और नेताओं की भूमिका... कवरेज में धक्का-मुक्की आज आम बात हो गई है। हर डिजिटल पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पेज के लिए यह साबित करना अनिवार्य हो गया है कि उनका माइक सबसे आगे था।

इस होड़ में पेशेवर मर्यादा और बुनियादी दूरी को ताक पर रख दिया जाता है। परंतु यहां निष्पक्षता से यह भी कहना होगा कि यह भीड़ अकेले पत्रकारों की गलती नहीं है। कार्यक्रम की व्यवस्था करने वाला प्रशासन और आयोजक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

यदि बाइट के लिए कोई तय जगह हो, तो अव्यवस्था स्वतः कम हो सकती है। साथ ही संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संयम की उम्मीद भी उतनी ही जायज है। जनता के प्रतिनिधि को जनता और मीडिया के सवालों का सामना करना होता है। भीड़ से परेशान होकर बिना जवाब दिए चले जाना इस समस्या का हल नहीं है।

अदालत की देहरी पर वही पुराना सवाल... सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र पत्रकारों और फ्रीलांस कवरेज की कानूनी सुरक्षा पर सुनवाई ने इस बहस को एक व्यापक आयाम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बहुत ही दूरदर्शी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हर नागरिक पत्रकार बनने लगेगा, तो इससे गंभीर समस्याएं पैदा होंगी।

अदालत के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या पारंपरिक मीडिया के दायरे से बाहर काम करने वाले हर सोशल मीडिया यूजर को पेशेवर पत्रकारों जैसी विशेष सुरक्षा दी जा सकती है।

पहला खतरा तो यह कि पहचान तय करने के नाम पर उन स्वतंत्र पत्रकारों पर बंदिशें लग जाएं जो जमीन से वह खबर लाते हैं जो बड़े संस्थान नहीं दिखा पाते। दूसरा खतरा यह जैसा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिंता जताई। मोबाइल हाथ में लेकर कोई भी खुद को पत्रकार बताकर लोकप्रियता, सनसनी और आर्थिक लाभ के लिए घटनाओं को तोड़-मरोड़कर पेश करने लगे।

इंदौर की घटना और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां एक ही संकट की ओर इशारा करती हैं।पत्रकारिता को आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। इसका हल न तो अराजक भीड़ बढ़ाने में है और न ही स्वतंत्र आवाजों के दरवाजे बंद करने में।

मीडिया संस्थानों को अपने रिपोर्टरों को आचार संहिता सिखानी होगी और पत्रकारों के संगठनों को आपसी अनुशासन तय करना होगा। लोकतंत्र में मीडिया को ‘चौथा स्तंभ’ उसकी विश्वसनीयता, तटस्थता और शालीनता के कारण माना गया है, न कि माइक की उठापटक से। माइक बड़ा हो या छोटा, पत्रकारिता की साख हमेशा सवाल की गुणवत्ता से बनती है, शोर से नहीं।