खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक भारी हंगामे के बीच पास हो गया। विपक्ष के विरोध, नारेबाजी और कार्यवाही बाधित करने के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही जारी रखी और विधेयक को पारित घोषित किया।

सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की
सत्र के दौरान सरकार ने यूसीसी विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पेश होते ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसका विरोध करते हुए इसे विस्तृत परीक्षण के लिए प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजने की मांग की।

पक्ष और विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस
हालांकि, सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। सरकार की ओर से मांग ठुकराए जाने पर कांग्रेस विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष को पहले 10 मिनट और बाद में 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताया
कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस विधायक बाला बच्चन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आतिफ अकील और आरिफ मसूद ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बताया। विपक्ष ने संविधान के अनुच्छेद 29 का उल्लेख करते हुए अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से जुड़े सवाल भी उठाए।

हंगामे के बीच यूसीसी बिल पास
विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार ने सदन में अपने बहुमत के आधार पर यूसीसी विधेयक पारित करा लिया। विधेयक पारित होने के साथ ही मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम आगे बढ़ गया।