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इस मंत्री के समर्थन में यह संगठन: एथेनॉल पर अफवाह फैलाने वालों पर भड़के अध्यक्ष; पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की भी मांग

Khulasa First

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संवाददाता

18 जुलाई 2026, 5:52 pm
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इस मंत्री के समर्थन में यह संगठन

खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के एथेनॉल संबंधी बयानों के समर्थन में भारतीय किसान संघ (बीकेएस) खुलकर सामने आया है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साईं रेड्डी ने शनिवार को भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जिससे किसानों और देश दोनों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एथेनॉल उत्पादन में पानी की अत्यधिक खपत संबंधी दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि "जो लोग एथेनॉल बनाने में पानी की बर्बादी जैसी अफवाह फैलाते हैं, वे मिल जाएं तो उन्हें चप्पल से मारेंगे।" यह बयान उनका सार्वजनिक वक्तव्य है।

'पानी की बर्बादी का दावा भ्रामक'
के. साईं रेड्डी ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन में हजारों लीटर पानी खर्च होने की बातें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनके अनुसार, गन्ने से रस निकालने की प्रक्रिया में सीमित मात्रा में पानी का उपयोग होता है और अधिकांश पानी का पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) किया जाता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल को लेकर गलत सूचनाएं फैलाकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है।

'एथेनॉल से किसानों और देश दोनों को फायदा'
बीकेएस अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से बनने वाला एथेनॉल किसानों को बेहतर बाजार और आय उपलब्ध कराने में मदद करता है। उनके मुताबिक, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से विदेशी कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। उन्होंने भविष्य में 100 प्रतिशत एथेनॉल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की भी मांग की।

'वाहनों की खराबी के लिए एथेनॉल जिम्मेदार नहीं'
एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों में तकनीकी दिक्कतों के सवाल पर उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग हो रहा है। यदि किसी वाहन में तकनीकी समस्या आती है तो उसका समाधान वाहन निर्माता कंपनियों को करना चाहिए।

इसे एथेनॉल के खिलाफ प्रचार का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। भारतीय किसान संघ ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के दायरे में लाने की मांग भी की। रेड्डी का कहना था कि इससे देशभर में ईंधन की कीमतों में एकरूपता आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील
किसानों की आर्थिक स्थिति और आत्महत्या के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए रेड्डी ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर बढ़ती निर्भरता से खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि प्राकृतिक खेती से लागत कम होगी और किसानों की आय में सुधार संभव होगा।

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