खुलासा फर्स्ट, काठमांडू।
नेपाल सरकार अपनी बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ा आर्थिक कदम उठाने जा रही है। सरकार सार्वजनिक ऋण प्रबंधन अधिनियम में संशोधन का मसौदा तैयार कर रही है, जिसके लागू होने के बाद नेपाल पहली बार विदेशी मुद्रा में बाजार-आधारित डेट इंस्ट्रूमेंट्स (सरकारी बॉन्ड/सिक्योरिटीज) जारी कर सकेगा। इससे देश के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार से सीधे कर्ज जुटाने का रास्ता खुल जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कार्यालय नीलामी या अन्य निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से घरेलू और विदेशी मुद्रा में सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर सकेगा। इन प्रतिभूतियों को देश-विदेश के निवेशक और संस्थान खरीद सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय बाजार से सीधे कर्ज लेने की तैयारी
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य नेपाल को वैश्विक वित्तीय बाजारों तक सीधी पहुंच दिलाना है। इससे सरकार केवल पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक निवेशकों से भी पूंजी जुटा सकेगी।

अब तक विश्व बैंक और एडीबी पर रही निर्भरता
अब तक नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में बाजार-आधारित डेट इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सार्वजनिक ऋण नहीं जुटाया है। देश की बाहरी वित्तीय जरूरतें मुख्य रूप से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) जैसे बहुपक्षीय संस्थानों से पूरी होती रही हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नेपाल के कुल बाहरी कर्ज का 91 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विश्व बैंक और एडीबी से मिला है, जबकि द्विपक्षीय (बाइलेटरल) ऋणदाताओं की हिस्सेदारी करीब 9.16 प्रतिशत है।

अर्थव्यवस्था को मिल सकती है नई मजबूती
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रस्तावित संशोधन लागू होता है, तो नेपाल के लिए वैश्विक पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के नए अवसर खुलेंगे। इससे आधारभूत ढांचा, विकास परियोजनाओं और अन्य सार्वजनिक निवेश के लिए वित्त जुटाना पहले की तुलना में अधिक आसान हो सकेगा।