खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है।

विधानसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 से जून 2026 तक EOW को 23,261 शिकायतें मिलीं, लेकिन इनमें से सिर्फ 8 मामलों में ही न्यायालय में चालान पेश किया गया।

यह जानकारी कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग ने विधानसभा में दी।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल प्राप्त आवेदनों में से 3,018 शिकायतों को प्रारंभिक जांच के लिए दर्ज किया गया, जबकि 756 आवेदनों को जांच के बाद नस्तीबद्ध (फाइल बंद) कर दिया गया। बड़ी संख्या में मामले अब भी जांच या अन्य प्रक्रियाओं में लंबित हैं।

लंबी जांच, कम चालान
आंकड़े बताते हैं कि EOW में शिकायतों की तुलना में अदालत तक पहुंचने वाले मामलों की संख्या बेहद कम है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज होने और चालान पेश होने के बीच वर्षों का अंतर रहा, जिससे जांच की गति और लंबित मामलों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इन मामलों में पेश हुए चालान
विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार इंदौर नगर निगम जल कार्य अनियमितता, सतना स्वास्थ्य निर्माण मामला, भोपाल शासकीय भूमि प्रकरण, जबलपुर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर गृह निर्माण समिति, भोपाल सहकारिता मामला, उज्जैन निर्माण कार्य अनियमितता और रीवा नगर निगम से जुड़े मामलों में अलग-अलग समय पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए हैं। एक अन्य बहुचर्चित शिकायत अभी जांच और सत्यापन के चरण में है।

EOW के आंकड़े (2020 से जून 2026)
कुल आवेदन प्राप्त: 23,261
जांच के लिए दर्ज शिकायतें: 3,018
फाइल बंद (नस्तीबद्ध): 756
न्यायालय में चालान पेश: 8