नकल जांच का अनोखा संकट: महीनों जब्त रहने से मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज; सालभर में 300 प्रकरण, अब बनेगी अलग समिति
KHULASA FIRST
संवाददाता

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAVV) में नकल प्रकरणों की जांच अब एक तकनीकी समस्या के कारण प्रभावित हो रही है।
परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े गए विद्यार्थियों के मोबाइल फोन महीनों तक विश्वविद्यालय में जब्त पड़े रहते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने से इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फोन बंद हो जाते हैं।
मोबाइल बंद होने के कारण अनफेयर मिन्स कमेटी के सामने यह पता लगाने की चुनौती खड़ी हो जाती है कि विद्यार्थी ने परीक्षा के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किस तरह और कितनी देर किया। फोन में मौजूद जानकारी की जांच नहीं हो पाने से नकल की गंभीरता तय करने में भी परेशानी आती है।
DAVV में हर साल करीब 300 नकल प्रकरण सामने आते हैं। इनमें कई मामले मोबाइल से जुड़े होते हैं। अब विश्वविद्यालय ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए जब्त मोबाइल की तत्काल जांच की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। इसके लिए अलग समिति बनाई जाएगी, जिसे कार्यपरिषद की मंजूरी भी मिल चुकी है।
मोबाइल बंद तो जांच में सबसे बड़ी अड़चन
नकल प्रकरण में जब्त मोबाइल की जांच से यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी ने परीक्षा के दौरान फोन का इस्तेमाल किया था या नहीं और उसमें किस तरह की सामग्री उपलब्ध थी। लेकिन महीनों तक फोन जमा रहने के कारण बैटरी खत्म हो जाने से कई बार मोबाइल खोला ही नहीं जा पाता।
ऐसी स्थिति में समिति के सामने यह स्पष्ट करना मुश्किल होता है कि विद्यार्थी ने मोबाइल का उपयोग केवल अपने पास रखने के लिए किया था या उससे प्रश्नों के उत्तर तलाशे थे। इससे नकल की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई तय करने में दिक्कत आती है।
कई प्रकरणों में जांच लंबी खिंच जाती है। पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने पर विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई तय करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
अब जब्त होते ही होगी मोबाइल की जांच
कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने बताया कि परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि प्रश्नपत्र हल करते समय किसी विद्यार्थी के पास मोबाइल मिलता है तो उड़नदस्ता या केंद्राध्यक्ष उसके खिलाफ नकल प्रकरण बनाता है और मोबाइल जब्त कर लिया जाता है।
उन्होंने बताया कि लंबे समय तक मोबाइल बंद रहने से बैटरी डिस्चार्ज होने की समस्या सामने आ रही थी। इससे नकल प्रकरण की जांच प्रभावित होती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अलग समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
नई समिति का काम जब्त मोबाइल की जल्द से जल्द जांच करना होगा। मोबाइल से उपलब्ध जानकारी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि विद्यार्थी ने परीक्षा के दौरान किस स्तर तक मोबाइल का इस्तेमाल किया। इससे नकल प्रकरणों में कार्रवाई तय करने में भी आसानी होगी।
कार्यपरिषद ने दी मंजूरी
विश्वविद्यालय प्रशासन ने मोबाइल से जुड़े नकल प्रकरणों की जांच को अलग और व्यवस्थित तरीके से करने का प्रस्ताव तैयार किया था।
कार्यपरिषद ने इसे मंजूरी दे दी है। अब समिति के गठन के बाद मोबाइल जब्त होने के बाद उसकी जांच प्रक्रिया को जल्द पूरा करने पर जोर रहेगा।
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