खुलासा फर्स्ट, इंदौर/नई दिल्ली।
राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम को दी गई जमानत के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके सामने दो विकल्प रखे।

पहला, अदालत मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए जमानत के संबंध में आदेश पारित करे। दूसरा, सोनम को निर्देश दिया जाए कि जब तक अभियोजन के मुख्य गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह सरेंडर कर दें और उसके बाद अदालत मामले के गुण-दोष पर विचार करे।

सोनम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि जमानत देते समय ट्रायल कोर्ट ने उन पर कड़ी शर्तें लगाई थीं। उन्हें शिलॉन्ग में रहने और हर दिन कोर्ट की कार्यवाही में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष रुख अपनाना चाहता है और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद स्पष्ट आदेश देगा।

मेघालय सरकार ने जमानत को दी चुनौती: राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में हनीमून के दौरान किए जाने का आरोप है। मामले में सोनम को जून 2025 में गिरफ्तार किया गया था।

अप्रैल 2026 में ईस्ट खासी हिल्स की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी थी। मेघालय सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 29 जून 2026 को मेघालय हाईकोर्ट ने भी जमानत बरकरार रखी। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सरकार ने जमानत का किया विरोध: सुप्रीम कोर्ट में मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि सोनम ने अपनी इच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था।

ऐसे में बाद में वह इस आधार पर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती नहीं दे सकतीं कि उन्हें गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संकेत दिया कि वह मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगा। अदालत के अगले आदेश पर अब सोनम की जमानत को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।