खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्य प्रदेश के सवा करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगने वाला है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 2026-27 के लिए नई बिजली दरों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत औसतन 4.8% तक बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी।

न्यूनतम शुल्क खत्म, लेकिन फिक्स चार्ज बढ़ा
नियामक आयोग ने भले ही न्यूनतम शुल्क खत्म करने की बात कही हो, लेकिन इसके बदले फिक्स चार्ज बढ़ा दिया गया, जिससे उपभोक्ताओं पर कुल मिलाकर बोझ बढ़ेगा।

छोटे उपभोक्ताओं को भी झटका
50 यूनिट तक खपत वालों के लिए दर 4.45 रुपए से बढ़कर 4.71 रुपए प्रति यूनिट कनेक्शन चार्ज बढ़कर 81 रुपए यानि कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी राहत नहीं मिली।

पिक आवर में और महंगी बिजली
अब बिल सिर्फ यूनिट पर नहीं, बल्कि पिक टाइम (शाम 6 से रात 10 बजे) पर भी निर्भर करेगा। इस समय इस्तेमाल होने वाली बिजली पर 10–20% तक ज्यादा चार्ज लग सकता है।

इसे “फिक्स आवर/टाइम-ऑफ-डे टैरिफ” के तौर पर लागू किया जा रहा है। इस बढ़ोतरी का असर करीब 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

बिजली कंपनियों का तर्क
बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने के पीछे 6044 करोड़ रुपए के घाटे को मुख्य वजह बताया। उन्होंने करीब 10.19% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था, जिसे आयोग ने घटाकर 4.8% किया।

यूनिट के हिसाब से बढ़ोतरी
100 यूनिट तक: ~5%
150 यूनिट तक: ~4.67%
200 यूनिट तक: ~5.30%
250 यूनिट तक: ~5.10%
300 यूनिट तक: ~4.98%
400 यूनिट तक: ~4.82%
500 यूनिट तक: ~4.73%

सरकार का पक्ष
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि यह फैसला बिजली कंपनियों के बढ़ते खर्च, कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और अन्य कारणों को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार का दावा है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध और बेहतर बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, साथ ही किसानों को सब्सिडी जारी रहेगी।