खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
21 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले 18 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी।

बैठक भोपाल जिले के जगदीशपुर (पूर्व नाम इस्लाम नगर) में आयोजित की जाएगी। इसमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

मंत्रियों को दिए तैयारी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से कहा कि वे विधानसभा सत्र के लिए पूरी तैयारी रखें। हर सवाल का तथ्यात्मक जवाब दें, ताकि जनता तक यह संदेश जाए कि सरकार उनके हित में लगातार काम कर रही है।

'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च
कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों की ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के लिए 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया। इसके साथ ही पंचायत दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया।

टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास के पास
आंगनबाड़ी में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों को मिलने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था बदलेगी। अब टेक होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग संभालेगा।

पहले यह काम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के जरिए होता था, अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। अब राशन बनाने और पहुंचाने का काम चयनित स्व-सहायता समूह करेंगे।

जो स्व-सहायता समूह अभी राशन बना रहे हैं, वे आगे भी यह काम करते रहेंगे। तैयार राशन आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह बदलाव राशन की गुणवत्ता सुधारने और व्यवस्था बेहतर करने के लिए किया जा रहा है।

राशन तैयार करने के लिए स्व-सहायता समूहों के लिए गुणवत्ता के तय नियम बनाए जाएंगे। इन्हीं नियमों के अनुसार राशन तैयार कर पैक किया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा।

योजनाओं की अवधि बढ़ाने का फैसला
कैबिनेट ने कई विभागों की योजनाओं को 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया। इसमें सिंचाई परियोजनाओं की निरंतरता का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त विभाग की विभिन्न योजनाओं को भी 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई।

जीएसटी से जुड़े फैसले
जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर जीएसटी अपीलीय बोर्ड का गठन किया जाएगा। जीएसटी से जुड़े विवादों की अपील अब इसी बोर्ड में की जा सकेगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। दस्तावेजों की संख्या और प्रक्रिया कम होने से कारोबारियों को राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे खासकर एमएसएमई सेक्टर की लिक्विडिटी बेहतर होगी।

इन मुद्दों पर भी लिए गए फैसले
समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी के लिए बैंकों को दी गई सरकारी गारंटी की व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

सरकार 'युवा वर्ष 2027' की तैयारी शुरू करेगी। दिसंबर 2026 तक युवाओं और आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे।

सुझावों के आधार पर वर्ष 2027 में युवाओं के हित में नई योजनाएं और फैसले लागू किए जाएंगे। बारिश के मौसम में पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा।

इंदौर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दो दिन पहले इंदौर में 1 लाख पौधे लगाए जा
चुके हैं।