रखरखाव में लापरवाही के आरोप, अक्टूबर में सिंचाई का पानी मिलने पर संशय

खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
नर्मदा-मालवा-गंभीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन में जगह-जगह हो रहे रिसाव ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाइपलाइन से निकल रहे पानी के कारण खेतों में खड़ी फसलें प्रभावित हो रही हैं। नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसान विमल दांगी ने बड़वाह स्थित पीएस-2 पंप हाउस पर ताला लगा दिया।

किसानों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद रखरखाव का काम कर रही ठेका कंपनी पावर लिंकर और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। किसानों के मुताबिक, पाइपलाइन में रिसाव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है।

इससे न केवल फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि सिंचाई के लिए पानी मिलने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक नुकसान का आकलन कर मुआवजा नहीं दिया जाता, तब तक उनकी समस्याओं का समाधान अधूरा रहेगा।

उज्जैन क्षेत्र में भी फसलें प्रभावित
जानकारी के अनुसार, उज्जैन क्षेत्र में भी पाइपलाइन रिसाव से किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। बीते करीब एक माह में तीन-चार स्थानों पर रिसाव की घटनाएं सामने आने की बात कही जा रही है। प्रभावित किसान मुआवजे के लिए संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन से गुहार लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा।

पानी छोड़ते ही सामने आ रहे लीकेज
परियोजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पाइपलाइन में पानी छोड़ने के दौरान कई स्थानों पर रिसाव की समस्या सामने आ रही है। इससे परियोजना के रखरखाव और तकनीकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप हैं कि पाइपलाइन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया और डिजाइन में मनमाने बदलाव किए गए।

हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र तकनीकी जांच के बाद ही हो सकती है। कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन तथा अन्य बकाया भुगतान में देरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता और उपकरणों के रखरखाव पर असर पड़ रहा है।

किसानों की प्रमुख मांगें... किसानों ने पाइपलाइन रिसाव से प्रभावित खेतों का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने, कर्मचारियों और मजदूरों का बकाया वेतन चुकाने तथा परियोजना की तकनीकी व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग की है।

इसमें पाइपलाइन, पंप, एनआरवी, वाल्व, मोटर और कूलिंग सिस्टम की जांच शामिल है। साथ ही, सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की स्पष्ट समय-सीमा घोषित करने की मांग भी उठाई गई है। अब देखना होगा कि एनवीडीए और संबंधित कंपनी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं और परियोजना के रखरखाव में कथित खामियों को दूर करने के लिए कब तक ठोस कार्रवाई होती है।

15 अक्टूबर से पानी देने के वादे पर सवाल
इंदौर-उज्जैन अंचल के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने का इंतजार है। मुख्यमंत्री द्वारा 15 अक्टूबर से पंप चालू कर पानी उपलब्ध कराने की घोषणा के बावजूद, 23 अक्टूबर तक किसानों की चिंता बनी हुई है। पाइपलाइन में लगातार सामने आ रहे रिसाव और रखरखाव संबंधी समस्याओं के बीच इस माह सिंचाई का पानी मिल पाने को लेकर संशय है।

2023 से कंपनी के कामकाज पर सवाल
किसानों और परियोजना से जुड़े लोगों का आरोप है कि वर्ष 2023 में कंपनी को रखरखाव का जिम्मा मिलने के बाद से पाइपलाइन में रिसाव की समस्याएं बढ़ी हैं। कंपनी के कामकाज की निगरानी और तकनीकी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ कर्मचारियों पर शराब के नशे में काम करने और पंपों के बेयरिंग खराब होने के आरोप भी हैं। इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।