खुलासा फर्स्ट, जबलपुर।
मध्य प्रदेश के चर्चित सोम डिस्टलरीज मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही दोबारा सुनवाई
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोबारा की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को इस याचिका पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तेज कर दी है।

शराब लाइसेंस और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा है मामला
मामला शराब लाइसेंस के नवीनीकरण और आबकारी विभाग की नई निविदा (टेंडर) प्रक्रिया से संबंधित है। इससे पहले आबकारी आयुक्त ने सोम डिस्टलरीज के आठ लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। कंपनी पर फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन करने के आरोप लगाए गए थे। इन्हीं कार्रवाईयों को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है।

पहले जारी हो चुका है नोटिस
जानकारी के अनुसार, इस मामले में कंपनी को 4 फरवरी 2026 को नोटिस जारी किया गया था। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा है।

अगली सुनवाई में तय होगी आगे की दिशा
खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई और निर्णय की दिशा तय होगी।