खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर के विधानसभा क्षेत्र-1 स्थित वार्ड-12 की गोविंद कॉलोनी में इन दिनों नगर निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार की कहानी सड़कों पर साफ नजर आ रही है।

भेरूबाबा मंदिर से वृंदावन कॉलोनी तक ड्रेनेज लाइन डालने के नाम पर निगम ने पहले तो जनता के पैसे की बर्बादी की और अब काम अधूरा छोड़कर ठेकेदार को मालामाल कर दिया गया है।

कॉलोनी के रहवासी तीन महीनों से धूल फांक रहे हैं, लेकिन निगम के अधिकारी और पार्षद सीमा डाबी की मिलीभगत ऐसी है कि उन्हें जनता की परेशानी से कोई लेना-देना नहीं है।

कागजों में काम पूरा
ठेकेदार ने कागजों में काम पूरा दिखाकर निगम से लाखों का भुगतान भी उठा लिया है, जबकि धरातल पर स्थिति बेहद भयावह है। वृंदावन कॉलोनी रोड से पुलिया तक तो सड़क बना दी गई, लेकिन पुलिया के आगे का हिस्सा आज भी गड्ढों में तब्दील है।

दावों की पोल 311 एप खोल रहा
सबसे शर्मनाक बात यह है कि निगम के दावों की पोल खुद उनका अपना 311 एप खोल रहा है, जहां शिकायतों की भरमार है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है।

रहवासियों ने जब इस मामले की शिकायत विधायक कैलाश विजयवर्गीय से की, तब भी उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन मिले और समाधान कहीं नजर नहीं आया।

सड़कें मौत का जाल बनी
स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह इलाका पहले ही भौगोलिक रूप से निचले स्तर पर बसा है। मानसून सिर पर है और अधूरी खुदी हुई सड़कें मौत का जाल बन चुकी हैं। पूर्व में भट्ठा क्षेत्र होने के कारण बारिश में यहां घुटनों तक पानी जमा होता है, जो घरों के भीतर घुसकर तबाही मचाता है।

नाले पर दबंगों का कब्जा
रहवासियों का आरोप है कि इस जलभराव के पीछे एक बड़ा संगठित अतिक्रमण भी जिम्मेदार है। 15 फीट चौड़े नाले को कुछ दबंगों ने कब्जा कर मात्र 2-3 फीट की नाली में सिमटा दिया है, जिससे पानी की निकासी पूरी तरह अवरुद्ध हो चुकी है।

निगम की इस प्रशासनिक विफलता ने गोविंद कॉलोनी के निवासियों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। पूर्व विधायक संजय शुक्ला के कार्यकाल में भी लोग इसी तरह आश्वासन की घुट्टी पीते रहे और आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि अब वक्त बात करने का नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर जवाब मांगने का है।

यदि प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सड़क का निर्माण पूरा नहीं किया और नाले से अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आने वाले दिनों में यह क्षेत्र एक बड़े जन-आंदोलन का केंद्र बनेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी।