खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) ने शहर के विकास के लिए नए वित्तीय वर्ष 2026-27 का खाका तैयार कर लिया है। मंगलवार को संभागायुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1020.93 करोड़ की अनुमानित आय और 993.86 करोड़ के खर्च वाले बजट को मंजूरी दी गई। इस बजट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर और मल्टी मोबिलिटी हब जैसी बड़ी योजनाओं को पीपीपी मॉडल (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के जरिए पूरा किया जाएगा।

बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त क्षितिज सिंघल, पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर सीएस खरत, नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक शुभाशीष बनर्जी, पीएचई के अधीक्षण यंत्री सुनील कुमार उदिया, बिजली कंपनी के चीफ इंजीनियर राजेशचंद जैन, सहायक वन संरक्षक डॉ. लाल सुधाकर सिंह और आईडीए सीईओ डॉ. परीक्षित झाड़े प्रमुख रूप से मौजूद थे।

100 किमी लंबी नई सड़कों का जाल बिछेगा
प्राधिकरण ने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, जो कि करीब 36 प्रतिशत (360.31 करोड़ रुपए) है, सीधे तौर पर नगर विकास योजनाओं के लिए रखा है। इसके तहत शहर के अलग-अलग इलाकों में 100 किलोमीटर लंबी नई सड़कों का जाल बिछेगा और 141 नए बगीचे विकसित किए जाएंगे। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए एमआर-11 और एमआर-12 जैसी मुख्य सड़कों का काम तेज कर दिया गया है।

शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए लवकुश चौराहे पर लेवल-2 फ्लायओवर और एमआर-10 के ब्रिज को आठ लेन करने के काम को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही चंदन नगर चौराहे पर 60 करोड़ की लागत से नया ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सड़कों और फ्लायओवरों की लाइटिंग पर 204.35 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सुपर कॉरिडोर पर बनाया जाएगा स्टार्टअप पार्क
आम जनता और युवाओं की सुविधा के लिए सुपर कॉरिडोर पर एक बड़ा स्टार्टअप पार्क बनाया जाएगा, जिसमें ऑफिस, शॉपिंग मॉल और पार्किंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और विजय नगर के पास मल्टी मॉडल मोबिलिटी हब से शहर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

बच्चों की शिक्षा के लिए मूसाखेड़ी, नंदानगर, शिवनगर और पालकांकरिया में चार सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। खेल प्रेमियों के लिए दशहरा मैदान पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जिम्मेदारी आईडीए को सौंपी गई है। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए 25 एकड़ में सिटी पार्क और सभी नई कॉलोनियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। नागरिकों को राहत देते हुए आईडीए ने लीज और एनओसी से जुड़े सभी काम ऑनलाइन कर दिए हैं, जिससे अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।