खुलासा फर्स्ट, भोपाल।
मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के 200 से अधिक नव-नियुक्त जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला परियोजना समन्वयकों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों से संवाद करते हुए घोषणा की कि जिन सरकारी स्कूलों के पास अपने पक्के भवन नहीं हैं, उन्हें जल्द सर्वसुविधायुक्त पक्के भवन उपलब्ध कराए जाएंगे।

123 युवा अधिकारियों को मैदानी जिम्मेदारी मिली
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में औसतन 28 वर्ष की आयु वाले करीब 123 युवा अधिकारियों को मैदानी जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में उनसे उम्मीद है कि वे युवा ऊर्जा, नई सोच और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई मिसाल पेश करेंगे।

हर जिले में 90% से ज्यादा बोर्ड रिजल्ट का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और शिक्षकों को स्पष्ट लक्ष्य देते हुए कहा कि हर जिले का बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत से अधिक करने के लिए गंभीरता से काम किया जाए। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनके लिए अलग रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से बाहर न हो। यदि कोई विद्यार्थी नियमित स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसे उसकी परिस्थितियों के अनुसार ओपन स्कूल सहित वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाए।

AI और डिजिटल लर्निंग पर जोर
सीएम ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग और आधुनिक तकनीक ने विद्यार्थियों के लिए सीखने के नए रास्ते खोले हैं। युवा शिक्षा अधिकारियों को इन तकनीकों का प्रभावी उपयोग कर शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने पर काम करना चाहिए।

शिक्षक सिर्फ नौकरी नहीं, समाज निर्माण की जिम्मेदारी निभाएं
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि अध्यापन को केवल नौकरी तक सीमित न रखें। शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों को समझकर उन्हें सही करियर विकल्प चुनने में मार्गदर्शन दें।

उन्होंने कहा कि एक शिक्षक का प्रभाव केवल कक्षा तक नहीं रहता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ हर बच्चे तक पहुंचाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ पात्र बच्चों तक शत-प्रतिशत पहुंचे। इनमें मुफ्त साइकिल, परिवहन/बस सुविधा, गणवेश और मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

उन्होंने स्कूलों के विकास में जनभागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया, ताकि सरकार के साथ समाज भी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभा सके।

शिक्षकों को योग-प्राणायाम का संदेश
संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि शिक्षक अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को शामिल करें, ताकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर विद्यार्थियों को बेहतर दिशा दे सकें।

सरकार की योजनाओं से शिक्षा को मिलेगा सहारा
सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए पहले से चल रही सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ स्कूल भवनों के निर्माण पर जोर दिए जाने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलने की उम्मीद है।

अब नई जिम्मेदारी संभाल रहे युवा अधिकारियों के सामने स्कूलों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने, ड्रॉपआउट रोकने और परीक्षा परिणाम सुधारने की बड़ी चुनौती है।