खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
करोड़ों रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में आरोपी किशोर वाधवानी और उसकी चांडाल चौकड़ी के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इकाई ने विशेष पीएमएलए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करते हुए आरोपी किशोर सहित उसके भतीजे आरोपी नितेश वाधवानी, दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य को आरोपी बनाया है। ईडी का आरोप है कि कथित अपराध से अर्जित धन को वैध आय के रूप में दिखाने की साजिश रची गई और उसी के आधार पर मनी लांड्रिंग का अपराध बना।

ईडी के अनुसार यह कार्रवाई करोड़ों रुपए के कथित जीएसटी घोटाले में दर्ज मूल आपराधिक प्रकरण के आधार पर की गई है। विशेष पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन शिकायत पहले प्रस्तुत की जा चुकी थी और 12 जनवरी को न्यायालय ने मामले का संज्ञान भी ले लिया था। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

जांच एजेंसी के मुताबिक मुल्जिम किशोर वाधवानी पर आरोप है कि कथित अवैध वित्तीय लेनदेन के जरिये प्राप्त राशि को वैध कारोबार और अन्य माध्यमों से वैध आय का स्वरूप देने का प्रयास किया गया। ईडी ने अपनी जांच में विभिन्न बैंक खातों, कंपनियों और वित्तीय लेनदेन का परीक्षण किया है। एजेंसी का दावा है कि जांच में ऐसे कई दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड सामने आए, जिनके आधार पर धन शोधन के अपराध की पुष्टि होने का दावा किया गया है। मामले में किशोर के भतीजे नितेश वाधवानी की भूमिका का भी उल्लेख है।

ईडी के अनुसार वह वर्ष 2022 तक संबंधित कंपनी में निदेशक रहा और जांच में उसके वित्तीय लेनदेन भी सामने आए। एजेंसी ने अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2017-20 के बीच उसे वेतन एवं अन्य मदों में बड़ी राशि प्राप्त हुई। जांच एजेंसी का दावा है कि इन लेनदेन की प्रकृति और स्रोत की जांच के दौरान उसे कथित अपराध से अर्जित आय से जुड़ा पाया गया। हालांकि इन दावों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगा।

होगा काले कारनामों का खुलासा
इस पूरे मामले की जड़ में थाना तुकोगंज में वर्ष 2021 में दर्ज वह एफआईआर है, जिसमें करोड़ों रुपए की कथित जीएसटी चोरी, फर्जी दस्तावेजों और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी। उधर, मूल एफआईआर को निरस्त कराने के लिए नितेश वाधवानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर सुनवाई चल रही है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि हाई कोर्ट मूल एफआईआर पर कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित करता है, तो उसका असर दोनों पक्ष अपनी-अपनी कानूनी दलीलों में मनी लांड्रिंग मामले के दौरान भी उठाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि पीएमएलए के तहत चल रही कार्रवाई अपने स्वतंत्र कानूनी आधार पर आगे बढ़ती है, जिसके चलते किशोर और उसके गुर्गों के काले कारनामों का खुलासा हो सकता है।

इस बार मजबूती से पेश होंगे सबूत और गवाह- ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद यह मामला फिर चर्चा में आ गया है। अब विशेष पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जबकि आरोपी पक्ष को भी अपना बचाव रखने का अवसर मिलेगा।