खुलासा फर्स्ट, इंदौर।
शहर की सड़कों पर खड़े यूनिपोल और लॉलीपॉप मीडिया यूनिट अब सिर्फ विज्ञापन का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों के कथित खेल की कहानी बनते जा रहे हैं।

नगर निगम के विज्ञापन विभाग में 11 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की शिकायत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) तक पहुंच गई है।

मामले को गंभीर मानते हुए ईओडब्ल्यू ने निगम से विज्ञापन ठेकों की पूरी फाइल, टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की भूमिका और आउटडोर मीडिया पॉलिसी-2017 तक तलब कर ली है।

सूत्रों के अनुसार शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विज्ञापन स्थलों के आवंटन, संचालन और ठेके देने की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।

खासकर यूनिपोल और लॉलीपॉप मीडिया यूनिट के आवंटन में कथित अनियमितताओं के कारण नगर निगम को लगभग 11 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ।

मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईओडब्ल्यू ने निगम के मार्केट विभाग से आउटडोर मीडिया पॉलिसी-2017 की प्रति सहित पूरी टेंडर फाइल तलब कर ली है।

जांच एजेंसी ने प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा शर्तें, नोटशीट, निविदाकारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेज और स्वीकृत निविदाओं की संपूर्ण फाइल मांगी है।

सात साल के ठेकों पर भी उठे सवाल
जांच की आंच हाल ही में जारी हुए सात साल के विज्ञापन ठेकों तक भी पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इन ठेकों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं।

आरोप है कि विज्ञापन स्थलों के चयन, दर निर्धारण और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे निगम को संभावित आय से वंचित होना पड़ा।

ईओडब्ल्यू ने निगम से यह भी पूछा है कि शहर में लॉलीपॉप मीडिया यूनिट और यूनिपोल पहली बार कब स्थापित किए गए थे। इनके पहले ठेकेदार कौन थे, उनकी अनुबंध अवधि कितनी थी और बाद में किस आधार पर नए आवंटन किए गए।

इतना ही नहीं, टेंडर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों, निविदा समिति के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों के नाम तथा उनकी वर्तमान पदस्थापना का विवरण भी मांगा गया है। शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों और व्यस्त मार्गों पर लगे लॉलीपॉप मीडिया यूनिट निगम की आय का महत्वपूर्ण जरिया माने जाते हैं।

इन छोटे विज्ञापन पोलों पर व्यावसायिक विज्ञापन प्रदर्शित कर निगम हर वर्ष लाखों-करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जित करता है। इसी तरह यूनिपोल भी आउटडोर विज्ञापन उद्योग का बड़ा हिस्सा हैं।

शहर में लंबे समय से यह भी सवाल उठते रहे हैं कि कई स्थानों पर यूनिपोल और विज्ञापन संरचनाएं जरूरत से ज्यादा संख्या में लगा दी गईं, जबकि कुछ जगहों पर अनुमति और वास्तविक स्थिति में भी अंतर देखने को मिला।

अब ईओडब्ल्यू की जांच इन सभी पहलुओं को खंगाल सकती है।